आदिवासींच्या निधीतून इतरांचाच विकास

गोरगरीब आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आघाडी सरकारने सुरू केलेली ठक्कर बाप्पा योजना गेल्या ३ ते ४ वर्षांत कल्याण तालुक्यात राबविण्यात आली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे

बिर्लागेट : गोरगरीब आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आघाडी सरकारने सुरू केलेली ठक्कर बाप्पा योजना गेल्या ३ ते ४ वर्षांत कल्याण तालुक्यात राबविण्यात आली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कल्याण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आदिवासींच्या विकासाकरिता असलेल्या निधीतून भलत्याच ठिकाणी कामे केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट शहराच्या योजनेत आदिवासींच्या वाड्यावस्त्यांना स्थान आहे किंवा कसे, असा सवाल केला जात आहे.
राज्यातील आघाडी सरकारने २००८-०९ मध्ये आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ठक्कर बाप्पा योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत ११ कामे निश्चित केली आहे. यामध्ये सिमेंट रस्ते, समाजमंदिर, शाळा, कम्पाउंड, विहिरी दुरुस्ती, नळयोजना, स्मशानभूमी, व्यायामशाळा, गटारे, शौचालये आदी कामांचा समावेश असून आदिवासी समाजाची ५० टक्के लोकवस्ती असली तरी त्या वाडीवस्तीवर या योजना राबवाव्यात, असे सरकारी आदेशात म्हटले होते.
कल्याण पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाने अथवा पाणीपुरवठा विभागाने मागील तीन वर्षांत एकही योजना राबविली नाही. विशेष म्हणजे तालुक्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या १८ ते २० हजारांच्या आसपास असताना कल्याणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केळणी येथे आदिवासी योजनेतून चक्क गावात रस्ता तयार केला. असेच प्रकार इतरही गावांत झाल्याचे आदिवासींचे म्हणणे आहे.
कित्येक वाड्यावस्त्यांवर रस्ते, लाइट, पाणी, शाळा नाहीत, तर या नागरिकांना रेशनकार्ड, घरपट्टी, जातीचे दाखले अशी महत्त्वाची कागदपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे गोरगरीब दलित, आदिवासींच्या योजना अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमतामुळे भलत्याच ठिकाणी राबविल्या जात आहेत, असे आदिवासी समाजातील लोकांचे म्हणणे आहे.