‘नैना’चा विकास आराखडा मंजूर

विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’च्या दुसºया टप्प्यात येणाºया २0१ गावांच्या विकास आराखड्याला सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे

कमलाकर कांबळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’च्या दुसºया टप्प्यात येणाºया २0१ गावांच्या विकास आराखड्याला सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनाच्या अंतिम मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. आता दुसºया टप्प्याचा विकास आराखडाही मंजूर झाल्याने, संपूर्ण ‘नैना’ क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
‘नैना’ क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार या क्षेत्रातील २२४ गावांंतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर सिडकोने दुसºया टप्प्यातील उर्वरित २0१ गावांच्या विकास आराखड्यावर सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविला जाणार आहे.
‘नैना’च्या संपूर्ण क्षेत्राच्या विकासासाठी ‘नैना’ योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना ऐच्छिक आहे. या योजनेअंतर्गत भूधारकाला नागरी गावांबाहेरचे किमान ७.५ हेक्टर, तर नागरी गावांतील ४.0 हेक्टर क्षेत्र विकासासाठी आवश्यक असणार आहे. ‘नैना’ योजनेतील ६0:४0 सूत्रानुसार यातील सुमारे ४० टक्के जमीन पायाभूत सुविधांसाठी सिडको स्वत:कडे राखून ठेवणार आहे. त्या बदल्यात रस्ते, मेट्रो रेल, पूल, सिव्हरेज, हॉस्पिटल, शाळा, समाजमंदिरे, मैदाने, उद्याने, पाणीपुरवठा, वीजवाहिन्या, गटारांची बांधणी, तसेच नॉलेज सिटी, मेडी-सिटी, टेक-सिटी, एंटरमेंट सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, लॉजिस्टिक पार्क आणि टुरिझम यांसारख्या सर्व सुविधांवरील खर्च केला जाणार आहे.
उर्वरित ६० टक्के जमीन संबंधित भूधारकांना परत केली जाणार आहे. त्यावर त्यांना १.७ चटईनिर्देशांक दिला जाणार आहे. या जमिनीचा विकास करण्याचे सर्वाधिकार संब्ंधित भूधारकाला असतील; परंतु जे भूधारक स्वत:हून जमीन सिडकोला सरेंडर करणार नाहीत, त्यांना यापैकी कोणत्याही सुविधेचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना फक्त ०.५ चटईक्षेत्र घ्यावे लागणार आहे.
>‘नैना’च्या पहिल्या टप्प्यातील विकास प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. विविध कारणांमुळे रखडलेल्या विकास परवानग्या देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली असून, सात वर्षांत हा टप्पा विकसित होणार आहे.
२३ स्मार्ट शहरांची करणार उभारणी
‘नैना’ क्षेत्रात पुढील २० वर्षांत एकूण २३ नवीन स्मार्ट शहरे उभारली जाणार आहेत. यापैकी येत्या १५ वर्षांत १२ शहरांची निर्मिती करण्याची सिडकोची योजना आहे. पुण्यातील मगरपट्टा प्रकल्पाच्या धर्तीवर नैना क्षेत्रातील भूधारकांनी आपल्या जमिनींचा विकास करावा, अशी सिडकोची योजना आहे.
>‘नैना’ क्षेत्राला कोंढाणाचे पाणी
‘नैना’ क्षेत्रात उभारण्यात येणाºया या नियोजित शहराची तहान भागविण्यासाठी सिडकोने आतापासूनच नियोजन केले आहे. त्यानुसार कर्जत तालुक्यातील कोंढाणा धरण अलीकडेच हस्तांतरित करून घेतले आहे.
कोंढाणा धरणातून दरदिवशी सुमारे ३00 एमएलडी पाणीपुरवठा होऊ शकतो. पुढील तीन ते चार वर्षांत कोंढाणा धरणाचा प्रकल्प पूर्ण करण्याची योजना आहे. बाळगंगा धरणाचाही पर्याय आहे. या धरणासाठी सिडकोने आतापर्यंत १२00 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
वीस वर्षांत
होणार विकास
नैना क्षेत्राचा पहिला टप्पा पुढील सात वर्षांत पूर्ण केला जाणार आहे. त्यासाठी तब्बल सात हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे, तर पुढील टप्प्यातील पायाभूत सुविधांवर सिडको तब्बल १२,६00 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
ही रक्कम ‘नैना’ योजनेअंतर्गत सिडकोला प्राप्त होणाºया ४0 टक्के भूखंडांपैकी १५ टक्के भूखंडांच्या विक्रीतून उभारली जाणार आहे. दोन्ही टप्पे पुढील २० वर्षांत पूर्ण करण्याची सिडकोची योजना आहे.