नवी मुंबई : महापालिकेचा विकास आराखडा चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेमध्ये सादर करण्यात येणार आहे. कोणत्या भूखंडावर कशासाठी आरक्षण ठेवले जाणार? याविषयी सर्वांना उत्सुकता आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना होऊन २८ वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप शहराचा विकास आराखडा तयार झालेला नाही. यामुळे पालिका प्रशासनावर वारंवार टीका होऊ लागली होती. अखेर प्रशासनाने विकास आराखडा तयार करून तो ३० ऑगस्टला झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सादर केला होता. विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे आराखड्यावर चर्चा घेण्यात आली नव्हती.
सर्वसाधारण सभेमध्ये गोपनीय अहवाल सादर केल्यानंतर सर्वपक्षांच्या गटनेत्यांना तो दाखविण्यात आला होता. शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेमध्ये आराखडा मांडून त्यावर चर्चा केली जाणार आहे. नगरसेवकांच्या सूचनांचा विचार करून या प्रस्तावास मंजुरी दिली जाणार आहे. या समितीमध्ये समिती गठीत केली जाणार आहे. या समितीमध्ये स्थायी समितीचे तीन सदस्य व इतर पाच सदस्य असणार आहेत. आराखड्यावर येणाऱ्या आक्षेपांचेही ही समिती निराकरण करणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर आराखडा नागरिकांसाठी खुला करून सूचना व हरकती मागविल्या जाणार आहेत.
भूखंडाकडे लक्ष
नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील बहुतांश जमीन सिडकोच्या मालकीची आहे. या व्यतिरिक्त एमआयडीसी व शासनाच्या मालकीची जमीन आहे. सिडकोच्या किती भूखंडावर आरक्षण टाकले जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने आरक्षित केलेल्या भूखंडावर सिडको आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे आराखड्यामध्ये नक्की काय असणार याकडे सिडकोचेही लक्ष असणार आहे.