प्रशासन सत्ताधा-यांच्या वादात विकास खुंटला, भाजपा आरोपीच्या पिंज-यात

पनवेल महापालिका स्थापन होऊन जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, या काळात शहरात विकासकामे होण्याऐवजी महापालिका प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी भाजपा यांच्यातील वाद अनेकदा समोर आला आहे.

पनवेल : पनवेल महापालिका स्थापन होऊन जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, या काळात शहरात विकासकामे होण्याऐवजी महापालिका प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी भाजपा यांच्यातील वाद अनेकदा समोर आला आहे.
महापालिकेच्या स्थापनेसाठी आग्रही भूमिका घेणाºया भाजपाकडूनच प्रशासनाविरोधात वारंवार असहकार पुकारला जात आहे. त्यामुळे विकासकामांचा खोळंबा होत असल्याने नागरिकांमध्येही नाराजी पसरू लागली आहे. विरोधी पक्षाने मात्र प्रशासनाची बाजू उचलून धरत सत्ताधाºयांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
पनवेलच्या महासभेतील कामकाज विषयपत्रिकांवर न चालता वेगळ्याच विषयांवर सुरू असते. जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी दुसºयाच विषयांवर चर्चा रंगते. अधिकाºयांना वारंवार टार्गेट करणे, असंसदीय भाषेचे वापर करणे, सभाशास्त्राचा नियम न पाळल्याने बुधवारी आयोजित तहकूब महासभेतून आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे व संपूर्ण प्रशासनाने सभात्याग केला.
महापालिकेच्या स्थापनेनंतर समाविष्ट गावांचा विकास होईल, अशी भावना स्थानिक रहिवाशांना होती. मात्र, गावांचा विकास पूर्णपणे खुंटला आहे. या गोष्टीला सत्ताधारीच जबाबदार असल्याची तक्र ार गावांतील नागरिक करीत आहेत. प्रशासनाकडे वारंवार बोट दाखवणाºया सत्ताधाºयांनी महापालिका स्थापनेचा आग्रह का धरला? असा प्रश्नही आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
केंद्रात, राज्यात भाजपाचीच सत्ता आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून सत्ताधाºयांची पर्यायाने भाजपाचीच अडवणूक होत असेल, तर त्याला भाजपाची अडवणूक होत आहे, असे म्हटले जात असेल तर ते विश्वासार्ह वाटत नाही. वारंवार होणाºया वादामुळे पनवेल महानगरपालिकेची प्रतिमा मलीन होत असून, दररोज नवीन वाद पालिकेत पाहावयास मिळत आहे.
आपल्या मर्जीनुसार काम करीत नसल्याने सत्ताधाºयांकडूून पालिका प्रशासन वेठीस धरले जात आहे.
पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी महापालिकेच्या स्थापनेपासून अनधिकृत फेरीवाले, अनधिकृत बांधकाम, हॉटेल्स व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. भाजपाच्या पाठीशी उभे राहिलेल्याना आयुक्तांच्या कारवाईचा मोठा फटका बसल्याने आयुक्तांच्या बदलीचीही चर्चा होत आहे. सत्ताधाºयांना महापालिका प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी करायची आहे का? असा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी केला आहे. पनवेल महापालिका हद्दीत अनेक गावे समाविष्ट असून, सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या वादात गावांचा विकास खुंटला आहे. भाजपाने एक प्रकारे आयुक्त हटाव ही मोहीम हाती घेतली असून, आयुक्तांच्या जाण्याने विकासाला गती मिळेल का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.

पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेला दीड वर्ष ओलांडूनही अद्याप प्रभाग समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. याशिवाय रस्ते दुरुस्ती, कचरा समस्या, तर काही भागांत पाणीप्रश्न आदी समस्या आजही भेडसावत आहेत. या समस्या सोडवण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. सत्ताधाºयांच्या आडमुठे धोरणाविरोधात विरोधी पक्षांबरोबरच सामाजिक संघटनांनीही पुढकार घेत प्रशासनाच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सह्यांची मोहीम, बैठका, घेतल्या जात आहेत. कोकण आयुक्तांच्या मध्यस्तीची मागणी
पनवेल महापालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासक या वादाचा परिणाम पनवेलच्या विकासावर झाला असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष माजी नगरसेवक शिवदास कांबळे यांनी कोकण आयुक्त
डॉ. चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. पनवेलमध्ये ओढवलेल्या या वादामुळे विकासकामे ठप्प झाली असल्याचे त्यांनी कोकण आयुक्तांना सांगितले आहे.