महापालिकेमुळे विकासाला मिळणार गती

पनवेल महानगरपालिकेमुळे अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने पनवेल महानगरपालिकेची अधिसूचना निघताच सर्वत्र जल्लोष करण्यात आला.

- नितीन देशमुख, पनवेल

पनवेल महानगरपालिकेमुळे अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने पनवेल महानगरपालिकेची अधिसूचना निघताच सर्वत्र जल्लोष करण्यात आला.
महानगरपालिकेला विरोध असणाऱ्या शेकापक्षाने या निर्णयाचे स्वागत करणारे फलक लावले आहेत. बुधवारी सर्वत्र नगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेते संदीप पाटील यांच्या फलकाची चर्चा सुरू होती.
पनवेल महानगरपालिकेची अधिसूचना सोमवारी रात्री उशिरा निघाली. १ आॅक्टोबरपासून अस्तित्वात येणाऱ्या महापालिकेत २९ महसुली गावांचा समावेश आहे. मे महिन्यात निघालेल्या पहिल्या अधिसूचनेत पनवेल नगरपरिषद क्षेत्रासह ६८ गावांचा समावेश होता. त्याबाबत जवळपास पावणेतीन हजार हरकती व सूचना आल्या. कोकण आयुक्तांच्या उपस्थितीत त्यावर चर्चा करण्यात आल्या. ‘लोकमत’नेही याबाबत पाठपुरावा करून वेळोवेळी वृत्त प्रसिध्द केले होते.
महापालिकेतून काही गावे वगळण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारने ६८ पैकी ३९ गावे वगळून २९ महसूल गावांची पनवेल महानगरपालिकेची अधिसूचना काढली. महापालिका अस्तित्वात आल्याने पनवेल शहराला दर्जेदार सोयी- सुविधा मिळणार आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार पनवेलची लोकसंख्या ५ लाख ९ हजार आहे. त्यामुळे ही महापालिका ‘ड’ वर्गात मोडणार असल्याचे समजते. महापालिकेच्या मनुष्यबळात वाढ होणार असून १२५० अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
पनवेल नगरपरिषदेतील नवीन पनवेल, खांदा वसाहत हा परिसर सिडको नोडमध्ये होता. तेथे रस्ते, उद्यानाचा बऱ्यापैकी विकास झाला असला तरी पनवेल शहर याबाबतीत उपेक्षितच होते. महापालिकेमुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळेल. वाढीव निधीमुळे रखडलेल्या तक्का, मार्केट यार्ड व हरी ओमनगर येथील अत्याधुनिक उद्यानांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शहरातील अंतर्गत रस्ते दर्जेदार होतील.
शहरात रिंग रूट बससेवेचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. पनवेल पालिकेला ५७ कोटींचा खर्च पेलवणारा नव्हता त्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला होता. शहरात नवी मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणे पनवेल महापालिकेची परिवहन सेवा देणे शक्य होईल.

वगळलेली गावे :
आदई, आकुर्ली, पाली देवद, देवद , विचुंबे, उसरली खुर्द,शिल्लोतर, रायचूर, चिपळे, बोनशेत, विहीघर, चिखले, कोण, डेरवली,पळस्पे, कोळखे, शिवकर, कोप्रोली,केवाळे, नेरे, हरिग्राम, नितळस, खैराण खुर्द,कानपोळी, वलप, हेदुटणे, पाले बुद्रुक, वाकडी, नेवाळी, उमरोळी, अंबिवली, मोहो, नांदगाव, कुडावे,वडवळी, तुरमाळे व चिरवत.

सिडकोने विकसित केलेला मोठे विभाग महानगरपालिकेत समाविष्ट केल्याने मध्यम वर्गाचे कमी दरात घरे घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील घरे स्वस्त होती. ग्रामीण भाग महानगरपालिकेत समाविष्ट न केल्याने हा वर्ग शहराच्या बाहेरच राहणार असल्याचे एका बांधकाम व्यावसायिकाने सांगितले.

शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या योग्य नियोजनाची गरज आहे. पाणीसाठा वाढविण्यावर लक्ष दिल्यास उन्हाळ्यात पाणीटंचाईवर मात करणे शक्य होईल, असा विश्वास कामोठे येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सुलक्षणा जगदाळे यांना वाटते.

पनवेल तालुक्याचे नागरीकरण झपाट्याने होत आहे. नागरी समस्या व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावे यासाठी महानगरपालिका होणे गरजेचे होते. पनवेलच्या सर्वांगीण विकासाला आता गती मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्य सरकारचे मी आभार मानतो.
- प्रशांत ठाकूर,
आमदार

पनवेल महानगरपालिका झाल्याचे आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. नगर पालिकेला काम करताना मर्यादा असतात. महानगरपालिकेची व्याप्ती मोठी असते. आय.ए. एस. अधिकारी कारभार पाहणार असल्याने शहराच्या विकासाला चांगली गती प्राप्त होईल.
- मंगेश चितळे, मुख्याधिकारी पनवेल पालिका