वैभव गायकरपनवेल : डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयात लवकरच डायलिसिस व आयसीसीयू सेंटर सुरू होणार आहे. अत्याधुनिक दर्जाची सुविधा असलेल्या या सेंटरमुळे पनवेलमधील डायलिसिससाठी खासगी दवाखान्यात फेऱ्या मारणाºया रु ग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उपजिल्हा रु ग्णालयाच्या दुसºया माळ्यावर हे अत्याधुनिक सेंटर उभारण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये ६ खाटांचे आयसीयू व ८ खाटांच्या डायलेसिस सेंटरचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील मोजक्याच उपजिल्हा रु ग्णालयांपैकी ही अत्याधुनिक यंत्रणा पनवेल उपजिल्हा रु ग्णालयात सुरू होणार आहे. अशा प्रकारचे सेंटर हे नामांकित खासगी रु ग्णालयांतच पाहावयास मिळतात. सध्याच्या घडीला या सेंटरच्या विविध मशीनरी बसविण्याचे काम सुरू आहे. या सेंटरमध्ये मेडिकल गॅस पाइपलाइन, इम्पोर्टेड फ्लोरिंग्स, एअर हँडलिंग युनिट, डायलिसिस मशीन, व्हेंटिलेटर रूम, आयसोलेशन रूम आदींचा समावेश आहे. सध्याच्या घडीला डायलिसिसच्या रु ग्णांची संख्या वाढली आहे. अशा रु ग्णांसाठी ही अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. प्रत्येकी चार तासांनी एक डायलिसिस होणार असून आठ खाटांवर प्रत्येकी चार तासांनी विविध डायलिसिस रुग्णांना या ठिकाणच्या डायलिसिस सेंटरचा लाभ होणार आहे. खासगी रु ग्णालयात डायलिसिस करताना मोठ्या प्रमाणात पैसे मोजावे लागतात. त्यातच मोजक्याच सेंटरमध्ये ही अत्याधुनिक डायलिसिस यंत्रणा कार्यान्वित आहे. त्यामुळे अशा रु ग्णालयात डायलिसिस करताना खर्चाचा बोजा रु ग्णांच्या नातेवाइकांवर पडतो. त्यामुळे पनवेल उपजिल्हा रु ग्णालयातील या सेंटरमुळे गरीब व गरजूंना या सेंटरचा मोठा उपयोग होणार आहे.
अत्याधुनिक आयसीयू सेंटरदेखील या ठिकाणी कार्यान्वित होणार असून अत्यावश्यक वेळेला संबंधित रु ग्णांवर या ठिकाणी उपचार चालणार आहे. याकरिता ६ खाटांचे हे आयसीयू सेंटर आहे. व्हेंटिलेटरची व्यवस्था या ठिकाणी असल्याने नेहमीप्रमाणे अत्यावश्यक वेळेला रु ग्णांना इतर रु ग्णालयात हलवावे लागणार नाही.संबंधित सेंटरचे काम सुरू आहे. पुढील एक ते दीड महिन्यात हे काम पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर संबंधित यंत्रणा कार्यान्वित होऊन नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. - डॉ. नागनाथ यमपल्ले (अधीक्षक, डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रु ग्णालय)रिक्त पदे भरण्याची मागणीविधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या रुग्णालयाचे घाईघाईत लोकार्पण करण्यात आले. आजही रुग्णालयात सर्जन व फिजिशियनची पदे भरली गेली नाहीत. ही पदे भरण्याची मागणीदेखील वेळोवेळी शासनाकडे लोकप्रतिनिधी, विविध संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.