जिल्ह्यात जात पडताळणीत अडचणी

रायगड जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करीत असताना अनेक अडचणी येतात. अनेकदा प्रमाणपत्र अवैध

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करीत असताना अनेक अडचणी येतात. अनेकदा प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अनेकांना नोकरीमधून कमी करण्यात आल्याची गंभीर समस्या कोळी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख आ. रु पेश म्हात्रे व समिती सदस्यांसमोर मांडली.
अनुसूचित जमातींच्या विविध समस्या आणि प्रश्न जाणून घेण्यासाठी विधिमंडळाने १५ सदस्यांची एक समिती गठीत केली आहे. या समितीचा तीन दिवसीय दौरा बुधवारपासून सुरु झाला आहे.
१९५० पूर्वीचा जातीच्या नोंदीचा पुरावा मागून अनेकांना जातीच्या दाखल्यापासून वंचित ठेवले जाते. १९५० पूर्वी आदिवासी लोक शिक्षित नसल्याने त्यांच्या जातीच्या नोंदी नाहीत. तर काहींची शालेय नोंद जन्म-मृत्यू रजिस्टर दस्त पुरावेमध्ये जातीच्या रकान्यात ‘कोळी’ अशी नोंद आढळते. नेमक्या जातीची नोंद नसल्याचे महासंघाच्या शिष्टमंडळाने समिती सदस्यांच्या लक्षात आणून दिले.
१९७६ पूर्वीच्या आदिवासी क्षेत्रातील व विस्तारित आदिवासी क्षेत्रासाठी वेगवेगळी न्यायसमिती असून आजही क्षेत्रबंधन लावून कायद्याची पायमल्ली होत आहे. १०० ते १५० वर्षांपूर्वीच्या चालीरीती, लग्न, जन्म, मृत्यू, सणवार, धार्मिक विधी माहीत नाही म्हणून दाखला अवैध ठरविले जातात.
जातीचा दाखला कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी असलेले सक्षम अधिकारी यांच्या सखोल चौकशी व कागदपत्रांच्या छाननीनंतर दिला जातो. हे प्रमाणपत्र नाकारणे हे योग्य ठरत नाही. यामुळेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात खटले जास्त दिसतात. केवळ महाराष्ट्र राज्यात जात पडताळणी समिती आहे. त्यामुळे सर्व मागासवर्गीयांवर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक अन्याय होत असल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले. (विशेष प्रतिनिधी)