दिघी ‘औद्योगिक’चे पडले पुढचे पाऊल, ‘एमआयटीएल’ची स्थापना; २४५० हेक्टर क्षेत्रावरील वसाहतीची उभारणी
By नारायण जाधव | Updated: February 21, 2025 07:42 IST2025-02-21T07:42:13+5:302025-02-21T07:42:43+5:30
दिघी बंदर औद्योगिक वसाहतीत पहिल्या टप्प्यात १,५०५ कोटी ३५ लाख रुपये खर्चून पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

दिघी ‘औद्योगिक’चे पडले पुढचे पाऊल, ‘एमआयटीएल’ची स्थापना; २४५० हेक्टर क्षेत्रावरील वसाहतीची उभारणी
नारायण जाधव
नवी मुंबई : मुंबई-दिल्ली औद्योगिक काॅरिडाॅरवर बांधण्यात येणाऱ्या ११ औद्योगिक टाउनशिपपैकी एक असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील २४५०.८३ हेक्टर क्षेत्रावरील दिघी बंदर औद्योगिक वसाहतीतील प्रत्यक्ष कामांसाठी अखेर केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या एमआयटीएल अर्थात महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत लिमिटेड कंपनीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यानुसार दिघी बंदर औद्योगिक वसाहतीत पहिल्या टप्प्यात १,५०५ कोटी ३५ लाख रुपये खर्चून पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदरानजीक ही औद्योगिक वसाहत उभारण्यात येत आहे. पूर्वाश्रमीच्या मुंबई-दिल्ली औद्योगिक काॅरिडाॅर लिमिटेडचे नाव आता राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास लिमिटेड केले असून, याच कंपनीने महाराष्ट्रात ‘औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड’ अर्थात ऑरिक सिटी नावाची स्पेशल पर्पज व्हेइकल कंपनी स्थापन केली होती. याच कंपनीचे एमआयटीएल अर्थात महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड, असे नामकरण करून तिच्याकडेच दिघी बंदर औद्योगिक वसाहतीचे काम सोपविले आहे.
१००० हेक्टरचा पहिला टप्पा
दिघी बंदर औद्याेगिक वसाहतीसाठी ६०५६.१३ एकर अर्थात २४५०.८३ हेक्टर क्षेत्र निश्चित केले आहे. तीन टप्प्यांत ही औद्याेगिक वसाहत अधिसूचित केली आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात १००० हेक्टर क्षेत्रावर सर्व सुविधांनी युक्त असे जागतिक दर्जाच्या हरित औद्योगिक वसाहतीचे काम आता घेतले आहे.
प्रस्तावित वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा उभारणार
दिघी बंदर औद्याेगिक वसाहतीच्या पहिल्या टप्प्याचे डिझाइन, बांधकाम, पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एमआयटीएलने निविदा मागविल्या आहेत.
यामध्ये क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, पूल, वृक्षारोपण, अग्निशमन यंत्रणा आणि सेवा जलाशयांसह पाणी वितरण नेटवर्कची उभारणी, औद्योगिक सांडपाणी संकलन, पम्पिंग स्टेशन घरगुती सांडपाणी संकलन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज, विजेसाठी उपकेंद्र बांधून रोहित्रापासून वीज वितरण वाहिन्या टाकणे, असे काम करण्यात येणार आहेत.