कारखानदारांकडून १८ कोटी वसूल करण्याचे आदेश, एमआयडीसीला निर्देश

तळोजा एमआयडीसीमधील प्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये याचिका प्रलंबित आहे.

पनवेल : तळोजा एमआयडीसीमधील प्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेमुळे विविध घडामोडी तळोजा एमआयडीसीमध्ये पाहावयास मिळत आहेत. या विषयाच्या अनुषंगानेच सर्वोच्च न्यायालयाने ९०० पैकी ३२४ कारखानदारांकडून १८ कोटी रुपये लवकरात लवकर वसूल करण्याचे आदेश एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत.
तळोजा एमआयडीसीमधील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी नवीन जादा क्षमतेचे सीईटीपी प्रकल्प उभारण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले होते. रासायनिक कारखान्यांकडून १८ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश एमआयडीसीला देण्यात आले होते. मध्यंतरी तळोजा एमआयडीसीमधील ५० टक्के पाणीकपातीविरोधात कारखानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कारखानदारांना दिलासा देत पाणीकपात रद्द केली होती. मात्र, कारखानदारांनी एमआयडीसीकडे १८ कोटी रुपये भरले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ३२४ कारखानदारांना तीन आठवड्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. याकरिता एमआयडीसीला तीन आठवड्याची मुदत दिली आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. ३२४ कारखानदारांपैकी काही कारखानदारांनी एमआयडीसीकडे पैशाचा भरणा केला आहे. ज्या कारखानदारांनी पैसे भरले नाहीत, अशा कारखानदारांना सोमवारपासून नोटीस बजावणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे अधिकारी दीपक बोबडे पाटील यांनी दिली.
>प्रदूषणाला कारणीभूत घटकांवर लवकरच कारवाई
तळोजा एमआयडीसीमधील प्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी धाव घेतली आहे. ही याचिका दाखल झाल्यापासून एमआयडीसीमधील अधिकारीवर्गावर लवादाने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. सीईटीपी प्रशासनालाही कोट्यवधींचा दंड ठोठावला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाचा अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. हा निर्णय लवकरच येणार असून प्रदूषणाला कारणीभूत घटकांवर कारवाई होईल, अशी आशा म्हात्रे यांनी व्यक्त केली.