अर्थपूर्ण दप्तर दिरंगाईने ‘सिडको’वर जप्तीची नामुष्की; फाइल दडवून ठेवल्याचा आरोप

संबंधितांवर कारवाईची मागणी

कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : वाढीव मोबदल्याच्या २६ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी न्यायालयाच्या आदेशाने सिडकोच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारी असलेल्या संबंधित विभागाने ही फाईल दडवून ठेवल्याने सिडकोवर ही नामुष्की ओढवल्याचा आरोप होत असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी कर्मचारी वर्गाकडून केली जात आहे.

सिडकोने १९८६ मध्ये वडघर येथील धाया माया मुंडकर यांची सुमारे साडेचार एकर जमीन संपादित केली होती.  त्या वेळी तिचा मोबदला म्हणून भूधारकास प्रतिचौरस मीटर ४ रुपये इतका दर दिला. त्याविरोधात मृत धाया मुंडकर यांच्या वतीने नूतन धाया मुंडकर यांनी २००० मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने २०१८ मध्ये निर्णय देत तक्रारदाराला प्रतिचौरस मीटर १,७२५ रुपयांप्रमाणे वाढीव मोबदला मंजूर केला. ही रक्कम २६ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. तिच्या वसुलीसाठी कोर्ट बेलीफमार्फत सिडकोला दोन वेळा नोटीस बजावली होती. परंतु, संबंधित विभागाने हे प्रकरण हाताळण्यास अर्थपूर्ण दिरंगाई केल्याचा आरोप होत आहे.  या वाढीव मोबदल्याची फाईल ५ मार्चला संबंधित विभागाकडे गेली होती. प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने कार्यवाही अपेक्षित होते. तसे न झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार ८ एप्रिलला सिडकोच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. यामुळे ५ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत ही फाईल कुठे होती, असा सवाल केला जात आहे. 

८ एप्रिलला झालेल्या कारवाईत सिडको भवनच्या चौथ्या मजल्यापर्यंतच्या विविध दालनांतील कार्यालयीन साहित्य जप्त केले. यात संगणक, फॅक्स मशीन, खुर्च्या, कपाट यांचा समावेश होता. यामुळे श्रीमंत महामंडळाचा टेंभा मिरविणाऱ्या सिडकोवर नामुष्की ओढवली आहे. त्याचबरोबर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मन:स्थितीवरही नकारात्मक परिणाम झाला आहे. या सर्व प्रकारची गंभीर दखल घेऊन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी संबधित विभागाची जबाबदारी हाताळणारे सहव्यवस्थापकीय संचालक (२) एस. एस. पाटील यांची उचलबांगडी केली आहे.