आयुक्तांच्या बदलीमुळे पनवेलमध्ये असंतोष; सामाजिक संघटना न्यायालयात जाणार

पनवेलचे आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव फेटाळून पनवेलकरांना दिलासा दिला व चौथ्या दिवशी बदली केली. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणाचे तीव्र पडसाद शहरात उमटू लागले आहेत.

पनवेल : पनवेलचे आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव फेटाळून पनवेलकरांना दिलासा दिला व चौथ्या दिवशी बदली केली. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणाचे तीव्र पडसाद शहरात उमटू लागले आहेत. १७ महिन्यांमध्ये आयुक्तांची दोन वेळा बदली झाली व एक अविश्वास ठराव दाखल केला. बदली व अविश्वास नाट्यामुळे विकासकामांचा खेळखंडोबा झाला असून, बदली पुन्हा रद्द करावी, यासाठी सामाजिक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे.
नगरपालिका, सिडको विकसित क्षेत्र, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, एमएमआरडीए, एमआयडीसी व ग्रामपंचायतीमध्ये विभागलेल्या पनवेलचा विकास अनेक वर्षांपासून रखडला होता. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्र स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, राज्यातील पहिली नगरपालिका असलेला पनवेल परिसर मात्र विकासापासून वंचित राहिला होता. पाणी, कचरा, वीज या अत्यावश्यक सुविधाही नागरिकांना मिळेना झाल्यात. विकासाचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी महापालिकेची निर्मिती करणे, हा एकमेव पर्याय असल्यामुळे राज्य शासनाने १ आॅक्टोबर २०१६मध्ये महापालिकेची स्थापना करून आयुक्तपदी सुधाकर शिंदे यांची नियुक्ती केली. शिंदे यांनी पदभार स्वीकारताच विकासकामांचा धडका सुरू केला. अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटविले. अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम सुरू केली. दर्जेदार नागरी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अपुरे मनुष्यबळ असतानाही महापालिकेचा कारभार चांगल्या पद्धतीने हाताळण्यास सुरुवात केली. पाच महिने चांगले कामकाज करून महापालिका निवडणुकीसाठीची प्राथमिक तयारी पूर्ण केली व त्याच वेळी त्यांच्या बदलीची मागणी होऊ लागली. जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांचे नातेवाईक असल्यामुळे त्यांची बदली करावी, अशी भूमिका मांडली व अखेर मार्च २०१७मध्ये त्यांची उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली.
आयुक्तांच्या बदलीनंतर सामाजिक संघटनांनी आंदोलन करून शिंदे यांना पुन्हा आयुक्तपदावर नियुक्त करावे, अशी मागणी वाढू लागली. यामुळे २ जूनला त्यांची पुन्हा पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. बदलीनंतर आयुक्तांनी पुन्हा विकासकामांना गती दिली. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये चांगली कामगिरी करण्यात आली. सर्वपक्षीयांना व सामाजिक संघटनांसह नागरिकांना विश्वासात घेऊन पालिकेचे कामकाज सुरू केले होते; परंतु सर्वपक्षीयांची असणारी जवळीक सत्ताधारी भाजपाला खटकली व पुन्हा शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याचे षड्यंत्र सुरू केले. कोणतेही ठोस कारण नसताना, बहुमताच्या बळावर २६ मार्चला अविश्वास ठराव दाखल केला व मंजूरही केला; पण राज्य शासनाने १२ एप्रिलला प्रस्ताव विखंडित करून दिलासा दिल्याचे भासविले; पण प्रत्यक्षात १६ एप्रिलला शिंदे यांची बदली करून पनवेलकरांना निराश केले आहे. आयुक्तांची बदलीमुळे पनवेलकरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.

बदलीत लोकहितआहे का?
नगररचना विभागाने आयुक्तांवरील अविश्वास ठराव फेटाळला. याविषयी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये अविश्वास ठराव मंजूर केल्यास दैनंदिन कामे, कल्याणकारी योजना व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यास, नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्यास अडथळा निर्माण होईल, अशी भूमिका व्यक्त केली होती. अविश्वास ठराव स्वीकारणे पनवेल महापालिकेच्या व्यापक लोकहिताविरुद्ध असलयाचे स्पष्ट केले होते. यानंतर चार दिवसांत आयुक्तांची बदली केल्याने बदलीमध्ये व्यापक लोकहित आहे का? असा प्रश्न पनवेलकर उपस्थित करत आहेत.

शासनाच्या दुटप्पी
भूमिकेमुळे संताप
आयुक्त सुधाकर शिंदे यांची १७ महिन्यांत दोन वेळा बदली केली. शासनाने प्रथम अविश्वास ठराव निलंबित केला व चार दिवसांनी शिंदे यांची बदली केली. अविश्वास ठराव फेटाळताना शिंदे यांच्या चांगल्या कामावर शिक्कामोर्तब केले होते. यानंतर अचानक बदली करून शासनाने दुटप्पी धोरण अवलंबल्यामुळे संतापामध्ये भर पडली आहे.

शासनाने फेटाळले होते आरोप
अविश्वास ठराव दाखल करताना, सत्ताधारी भाजपाने आयुक्तांवर अनेक आरोप केले होते. विकासकामांविषयी अनास्था आहे. प्रशासनावर अंकुश नाही. कर्तव्यात व जबाबदारीमध्ये कसूर केली जात आहे. भ्रष्टाचाराला चालना दिली जात आहे. हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींमध्ये रोष निर्माण केला जात असून, पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आणली असल्याचे आरोप केले होते; पण नगररचना विभागाने या आक्षेपात प्रथमदर्शनी तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

आयुक्तांच्या कार्यकाळावर दृष्टिक्षेप
१ आॅक्टोबर २०१६ - पहिले आयुक्त म्हणून डॉ. सुधाकर शिंदे यांची नियुक्ती
२१ आॅक्टोबर २०१६ - पहिल्या २० दिवसांमध्ये शहरातील २२ हजार बॅनर हटविले, ७० जणांवर गुन्हे दाखल
डिसेंबर २०१६ - पालिकेला ४४ अधिकारी हवेत, असे आयुक्तांनी शासनास पत्र दिले
२१ फेब्रुवारी २०१७ - खारघरमधील फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना आयुक्तांवर हल्ला व शिवीगाळ
१६ मार्च २०१७ - निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपामंत्र्यांचे नातेवाईक असल्याचे सांगून बदली
२ जून २०१७ - शिंदे यांची पुन्हा आयुक्तपदावर नियुक्ती
१० नोव्हेंबर २०१७ - प्लास्टिकबंदीची घोषणा-संपूर्ण प्लास्टिकबंदी करणारी पहिली महापालिका
नोव्हेंबर २०१७ - पनवेलमधील कृष्णाळे व देवाळे तलावांचे सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय
१६ नोव्हेंबर २०१७ - शासन आदेशाप्रमाणे २०१५पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याची कार्यवाही सुरू
१९ जानेवारी २०१८ - स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी विशेष अभियान राबविण्यास सुरुवात
फेब्रुवारी २०१८ - आयुक्तांच्या बदलीचा किंवा अविश्वास ठरावाच्या हालचाली
फेब्रुवारी २०१८ - महासभेत, ‘अधिकाºयांच्या तोंडात किडे पडो’ अशा शब्दात भाजपा नगरसेवकांची आयुक्त व प्रशासनावर टीका
७ मार्च २०१८ - महापालिकेचा ५१६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर
१७ मार्च २०१८ - सामाजिक संघटनांनी आयुक्तांवरील विश्वासदर्शक ठरावासाठी आयोजित सभेत भाजपा पदाधिकाºयांचा गोंधळ
२६ मार्च २०१८ - आयुक्तांवर भाजपाचा अविश्वास ठराव
२८ मार्च २०१८ - आयुक्तांचे विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची आमदार प्रशांत ठाकूर यांची पत्रकाद्वारे टीका
१२ एप्रिल २०१८ - अविश्वास ठराव शासनाने निलंबित करून आयुक्तांवर विश्वास व्यक्त केला
१६ एप्रिल २०१८ - आयुक्तांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली

आयुक्त सुधाकर शिंदे हे एक प्रामाणिक अधिकारी होते, अशा अधिकाºयांचे कार्यकाळ पूर्ण करण्याऐवजी मुदतपूर्व बदली केली जाते, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
- मनोज गांधी, रहिवासी, खारघर

सत्तेचा गैरवापर भाजपा कशाप्रकारे करीत आहे, आयुक्त शिंदे यांची बदली हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.
- फारु क पटेल, रहिवासी, तळोजे

पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेला अद्याप दोन वर्षेही पूर्ण झाली नव्हती. प्रशासकीय अधिकाºयाला कमीत कमी तीन वर्षे काम करू दिले पाहिजे. मात्र, शिंदे हे राजकारणाचा बळी ठरले.
- प्रमिला मिसाळ,
रहिवासी, कळंबोली

भाजपामार्फत दबाव तंत्राचा वापर करून प्रामाणिक अधिकाºयाचा बळी घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चिट दिलेल्या अधिकाºयाची अशाप्रकारे कशी काय बदली करू शकतात? या निर्णयाविरोधात भाजपाला जनताच आगामी काळात धडा शिकवेल.
- शिरीष घरत,
उपजिल्हाप्रमुख, शिवसेना रायगड

एकीकडे अधिकारी चांगले काम करतो, याची भाजपा सरकारच त्यांच्यावरील अविश्वास निलंबित करीत कौतुक करते आणि काही दिवसांतच अशा अधिकाºयाची बदली केली जाते, ही भाजपाची चलाखी आहे. पनवेलच्या विकासाला ब्रेक लावणारा हा निर्णय आहे.
- बाळाराम पाटील,
आमदार, शेकाप

पनवेल शहराला अतिक्र मणमुक्त करून मोकळी हवा देण्याचे काम आयुक्त शिंदे यांनी केले होते. प्रामाणिक अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख निर्माण होत असताना सत्ताधाºयांच्या दबावाखाली काम करीत नाही, म्हणून अशा अधिकाºयाची बदली केली जाते, हे चुकीचे आहे. भाजपाची दुटप्पी भूमिका यामुळे अधोरिखित होत आहे.
- महेंद्र घरत, सदस्य,
महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटी

या निणर्यामुळे आमचा मुख्यमंत्र्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. ही सर्वसामान्यांची फसवणूक आहे. या सर्वाचा परिणाम विकासकामांवर होणार आहे.
- मंगेश रानवडे,
रहिवासी, खारघर