पाच नगरसेवक ठरणार अपात्र

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून दाखला देण्यास विलंब झाल्याचे कारण पुढे करीत स्वत:चा बचाव करू पाहणाऱ्या पाच नगरसेवकांचे नगरसेवकपद

शशी करपे,  वसई
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून दाखला देण्यास विलंब झाल्याचे कारण पुढे करीत स्वत:चा बचाव करू पाहणाऱ्या पाच नगरसेवकांचे नगरसेवकपद कायद्यानुसार रद्द होत असून त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक देखील लढता येणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.
वसई विरार महापालिकेतील बहुजन विकास आघाडीचे नगरसेवक समीर डबरे, अतुल साळुंखे, शबनम शेख, हेमांगी पाटील आणि शिवसेनेचे स्वप्नील बांदेकर यांनी निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखला न दिल्याने त्यांचे नगरसेवकपद होणे जवळपास निश्चित झाले आहे. पालिकेची १४ जूनला निवडणूक होऊन १६ जूनला निकाल लागला. राखीव जागांवर निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी निकाल लागल्यानंतर सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचा कालावधी १६ डिसेंबरला संपल्यानंतर ज्या नगरसेवकांनी दाखला दिला नाही त्यांच्याबद्दलचा सविस्तर अहवाल महापालिका आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठवून योग्य कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शन करण्याची विनंतीही केली आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेला अद्याप कोणताच अभिप्राय आलेला नाही. तो आल्यानंतरच नगरसेवकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
पाचही नगरसेवकांनी दाखला मिळण्यास जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून विलंब लागल्याचे कारण देत स्वत:चा बचाव सुरु केला आहे. स्वप्नील बांदेकर आणि अतुल साळुंखे यांनी मुदत संपल्यानंतर दोन दिवसांनी दाखला सादर केला आहे. तर शबनम शेख यांनी १ जानेवारीला दाखला सादर केला. समीर डबरे यांच्या दाखल्याला हेमा अल्फान्सो यांनी हरकत घेतल्याने त्याच्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
या संपूर्ण प्रकरणी लोकमतने राज्य निवडणूक आयोग आणि कोकण भवन येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयाकडून माहिती घेतली असता तेथील अधिकाऱ्यांना नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीवरून पाचही नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारी अर्ज सादर करताना राखीव जागांवर निवडणूक लढवत असलेल्या प्रत्येक उमेदवारांकडून हमीपत्र घेतले जाते. त्यात, जात वैधता प्रमाणपत्र निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीत सादर करण्याबाबतची हमी मी या हमीपत्राद्वारे देत आहे, निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर केल्यास माझी निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि मी महानगरपालिका सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेन, असे शपथपत्रावर लिहून घेतले जाते. त्यामुळे हमीपत्रानुसार दाखला वेळेत मिळवून तो सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित सदस्याची असते. म्हणूनच विलंब झाल्यास सदस्याला जबाबदार धरून त्याचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द होते, असेही समितीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
समितीला कागदपत्रे सादर केल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असेल तर दाखला ताबडतोब दिला जातो. कागदपत्रांची कमतरता असेल तर समिती संबंधितांना वारंवार लेखी कळवत असते. मुदतीचे बंधन समितीवर नसते. म्हणूनच मुदतीत दाखला हवा असेल तर संबंधितांनी योग्य कागदपत्रे सादर करून पाठपुरावा करणे गरजेचे असते, असेही त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.