सरसकट वेतनकपातीमुळे नाराजीचा सूर, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी योगदान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 23, 2020 12:57 AM2020-05-23T00:57:08+5:302020-05-23T00:57:17+5:30
अडीच महिन्यांपासून राज्यात लॉकडाउन असल्याने उद्योग-व्यवसाय ठप्प आहेत. याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी मदत करण्याचे आवाहन सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना करण्यात आले आहे.
- सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी नवी मुंबई पोलीसदेखील योगदान देणार आहेत. त्याकरिता अधिकारी व कर्मचारी यांचे दोन दिवसांचे वेतन कापले जाणार आहे; परंतु हा निर्णय ऐच्छिक असतानाही सरसकट कपात केली जाणार असल्याने नाराजीचा सूर पोलिसांकडून व्यक्त होत आहे.
अडीच महिन्यांपासून राज्यात लॉकडाउन असल्याने उद्योग-व्यवसाय ठप्प आहेत. याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी मदत करण्याचे आवाहन सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना करण्यात आले आहे. त्यात पोलिसांचाही समावेश आहे. त्या अनुषंगाने नवी मुंबई पोलिसांकडूनही मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी दिला जाणार आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर निर्णय झाला असून येत्या पगारातून ही रक्कम कपात केली जाणार आहे. मुख्यालय उपायुक्त शिवराज पाटील यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी योगदान ऐच्छिक असतानाही नवी मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे सरसकट दोन दिवसांचे वेतन कापले जाणार आहे. त्याद्वारे जमा होणारी एकत्रित रक्कम मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी दिली जाणार आहे.
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात सुमारे ४५०० अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्या सर्वांना मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी सरसकट वेतनकपातीच्या निर्णयाला सामोरे जावे लागणार आहे; परंतु सरसकट वेतन कपातीच्या निर्णयाची नाराजी
नवी मुंबई पोलीस व्यक्त करत
आहेत.
अगोदरच शासनाने वेतनात १५ ते ५० टक्के पर्य$ंतची कपात केली आहे. तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रजा रद्द करून पोलिसांना दिवसरात्र बंदोबस्त करावा लागत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांप्रमाणे पोलिसांपुढेही कौटुंबिक अडचणी आहेत.
- अडीच महिन्यांच्या बंदोबस्त कालावधीत सुमारे २० पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यापैकी काहींवर अद्यापही रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अशात पगारावर आलेल्या संकटामुळे कुटुंबाचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. यामुळे शासनाची तिजोरी भरण्यासाठी पोलिसांच्या खिशाला कात्री न लावण्याची विनंती पोलिसांकडून होत आहे.