नवी मुंबई : शहाबाजमधील साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भुखंडांची माहिती देण्यास सिडको प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. माहिती अधिकाराचा वापर करून सहा महिने पाठपुरावा केल्यानंतर त्रयस्थ व्यक्तीची माहिती देता येत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. यामुळे भुखंड वितरणात गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.आग्रोळी येथील प्रकल्पग्रस्त व काँगे्रसचे पदाधिकारी सुधीर पाटील यांनी शहाबाज मधील साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत केलेल्या भुखंडांचा तपशील मागीतला होता. यासाठी २८ जुनला त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून अर्ज दिला होता. यानंतर सहा महिने सातत्याने पाठपुरावा करूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. माहिती संकलीत करण्यात येत असल्याचे लेखी उत्तर दिले होते. पण प्रत्यक्षात माहिती दिलीच नाही. यासाठी कोकण माहिती आयुक्तांपर्यंत अपील दाखल केले आहे. पण अद्याप माहिती दिलेली नाही. याविषयी लोकमतने वृत्त प्रसिद्ध करताच सिडको प्रशासनाने तातडीने माहिती अधिकाराचा उत्तर दिले आहे. मागीतलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्तीची असून ती देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाविषयी संपूर्ण अभिलेखाचे स्कॅनींग करण्यात आले आहे. सर्व माहिती किआॅस्क मशीनवर उपलब्ध करून ठेवण्यात आली आहे. यामुळे काही माहिती हवी असल्यास किआॅस्कवरून घ्यावी. त्रयस्त व्यक्तीची माहिती देता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या उत्तरामुळे सिडको प्रशासनाच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला जात आहे. त्रयस्त व्यक्तीची माहिती देता येत नसेल तर एवढे उत्तर देण्यासाठी सहा महिन्याचा अवधी का लागला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहाबाज गावातील भुखंड वाटपामध्ये गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यताही व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. (प्रतिनिधी)
शहाबाजमधील भूखंड वितरणात गैरव्यवहार !
By admin | Published: January 25, 2017 5:01 AM