जिल्ह्यात ‘आमदार ग्राम योजना’

सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर आता आमदार ग्राम योजना आखण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील १० आमदारांपैकी फक्त तीनच आमदारांनी याला प्रतिसाद दिला आहे

आविष्कार देसाई, अलिबाग
सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर आता आमदार ग्राम योजना आखण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील १० आमदारांपैकी फक्त तीनच आमदारांनी याला प्रतिसाद दिला आहे. जिल्ह्याबाहेरच्या दोन आमदारांनीही दोन गावे दत्तक घेत जिल्ह्यातील आमदारांपुढे आदर्श घालून दिला आहे. मुदत संपली तरी अद्याप जिल्ह्यातील उर्वरित आमदारांनी या योजनेसाठी पुढाकार घेतला नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विकासाची ही नवी संकल्पना मुदतीमध्ये पूर्ण होते की नाही हे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या कृतीतूनच समोर येणार आहे.
सरकारी पातळीवरुन ग्रामीण भागाचा मोठ्या प्रमाणात विकास साधण्यासाठी विविध संकल्पना मांडण्यात येत आहेत. विकासाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेला शहरी भागाच्या प्रवाहात आणणे, त्यांना भौतिक, सामाजिक आणि मानव विकासाच्या सुविधा देणे हा या मागचा मूळ उद्देश आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करता यावा यासाठी आमदार ग्राम योजना १५ आॅगस्ट २०१५ च्या सरकारी निर्णयाने कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबर २०१५ अशी मुदत वाढवून सरकारने डेडलाइन निश्चित केली आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये सात विधानसभा सदस्य असून, तीन विधान परिषदेचे सदस्य असे एकूण १० आमदार निवडून आलेले आहेत. यापैकी अलिबागचे आमदार सुभाष पाटील यांनी अलिबाग तालुक्यातील धोकवडे ग्रामपंचायतीचा समावेश आमदार ग्राम योजनेत केला आहे. त्याचप्रमाणे पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल तालुक्यातील तुर्भे गावचा विकास करण्याचे ठरविले आहे, तर पेणचे आमदार धैर्यशील पाटील यांनी सुधागड तालुक्यातील महागावला दत्तक घेतले आहे.
नवी मुंबईमधील आमदार मंदा म्हात्रे यांनी खालापूर तालुक्यातील मोरबे आदिवासी वाडीपाड्यांचा विकास करायचे ठरविले आहे. विक्रोळीचे आमदार सुनील राऊळ यांनी विकासासाठी अलिबाग तालुक्यातील परहूरवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परजिल्ह्यातील आमदारांनी गावे दत्तक घेतली असताना येथील आमदारांना विकासासाठी कोणत्या गावाची निवड करायची हेच सुचलेले नसल्याचे दिसून येते.
आमदारांच्या वाट्याला प्रतिवर्षी येणाऱ्या दोन कोटी रुपयांच्या विकास निधीतून दत्तक घेतलेल्या गावाचा विकास साधायचा आहे. त्याचप्रमाणे परिसरातील विविध कंपन्यांच्या सीएसआरमधूनही गावच्या विकासासाठी निधी घेऊ शकणार आहेत.