द्रोणागिरी नोडच्या विकासात अडथळा

सिडकोचा गलथान कारभार; खारफुटी क्षेत्रातील भूखंडवाटपाचा फटका

नवी मुंबई : द्रोणागिरी हा सिडकोचा सर्वात मोठा नोड म्हणून विकसित केला जात आहे. त्यानुसार मागील दोन वर्षांपासून सिडकोने येथील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. त्यानंतरही द्रोणागिरीच्या विकासाला अपेक्षित चालना मिळताना दिसत नाही. अनेक बांधकाम प्रकल्प जैसे थे अवस्थेत आहेत. विकासक आणि गुंतवणूकदार वेट अ‍ॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहेत.

दहा वर्षांपूर्वी सिडकोच्या माध्यमातून या विभागात सदोष पद्धतीने साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. वाटप करण्यात आलेले बहुतांशी भूखंड खारफुटीत मोडत असल्याने या भूखंडाचा विकास रखडला आहे. हे भूखंड बदलून देण्यासंदर्भात मागील दोन वर्षांपासून सिडकोत चर्चा आहे. मात्र, कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने द्रोणागिरीच्या विकासात मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे.

नवी मुंबई शहराची उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून येथील शेतजमिनी संपादित केल्या. या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना विकसित साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचे धोरण राज्य शासनाने जाहीर केले. त्यानुसार मागील ३० वर्षांपासून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडांचे वाटप केले जात आहे. या योजनेअंतर्गत मागील काही वर्षांत सिडकोने द्रोणागिरी नोडमध्ये २५० पेक्षा अधिक भूखंडांचे वाटप केले आहे; परंतु हे सर्व भूखंड ना विकास क्षेत्रात देण्यात आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी त्रिपक्षीय करार करून हे भूखंड विकासकांना विकले आहेत. मात्र, त्यावर बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत नसल्याने विकासकांची कोंडी झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सिडकोने दिलेले भूखंड बदलून देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त आणि विकासक करीत आहेत.

नवी मुंबई विमानतळ व न्हावा-शिवडी सी-लिंक प्रकल्पामुळे द्रोणागिरी नोडला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे द्रोणागिरी नोडच्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने सिडको प्रशासनाने भूखंड बदलून देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी हे भूखंड बदलून देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार द्रोणागिरी नोडमध्ये एक मोठा भूखंड शोधण्याच्या सूचना भूमी व भूमापन विभागाला दिल्या आहेत.
मात्र, दोन वर्षे उलटली तरी यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे भूधारक आणि विकासक हवालदिल झाले आहेत.

सदोष भूखंडवाटपाचा फटका
सिडकोने २००८ मध्ये द्रोणागिरी विभागातील सुमारे २६० प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडाचे वाटप केले. जागेचा प्रत्यक्ष सर्व्हे न करताच या भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे यातील बहुतांशी भूखंड खारफुटी क्षेत्रात आहेत. तर काही भूखंडांवर अतिक्रमण आहे.

कोट्यवधींचे भूखंड धूळखात
सिडकोच्या माध्यमातून या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. रस्ते, नाले, गटारे, उद्याने व क्रीडांगणाचे कामे अगदी वेगाने सुरू आहेत. तसेच या विभागात सिडकोने मोठमोठे गृहप्रकल्पही प्रस्तावित केले आहेत. असे असतानाही पूर्वी वाटप झालेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांचा प्रश्न जैसे आहे.
बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने शेकडो भूखंड विकासाअभावी पडून आहेत. शेकडो कोटींचे भूखंड अशाप्रकारे धूळखात पडल्याने विकासक आणि गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने या प्रकरणी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे.