जेएनपीटी वसाहतीच्या घरभाड्यात दुप्पट वाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2019 10:53 PM2019-12-20T22:53:05+5:302019-12-20T22:53:11+5:30
इमारतींची दुरुस्तीही नाही : दरवाढ मागे घेण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मागणी
मधुकर ठाकूर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : जेएनपीटी वसाहतीच्या गळक्या आणि नादुरुस्त निवासी इमारतींची दुरुस्ती न करताच प्रशासनाने रहिवासी व वाणिज्य वापर होणाऱ्या इमारतींच्या भाड्यात दुपटीने वाढ केली आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीनंतर कामगार वसाहतीची निर्मिती केली आहे. ३३ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या कामगार वसाहतीमध्ये कामगार, अधिकारी यांच्यासाठी ए, बी, सी, डी कॅटेगरीप्रमाणे निवासी संकुले तयार केली आहेत. त्याशिवाय वसाहतीमध्ये वास्तव्यासाठी येणाºया कामगारांना सर्वच आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापारी संकुलही उभारण्यात आले आहे. बंदरातील कामगारांसाठी उभारण्यात आलेल्या निवासी संकुलात ए, बी, सी, डी टाइपच्या इमारतींच्या फ्लॉटचे मासिक भाडे कॅटेगरीप्रमाणे आकारले जात होते. मात्र जेएनपीटी प्रशासनाने टेम्प या अधिकृत शासकीय संस्थेने नियमानुसार निवासी आणि व्यापारी भाड्यात दरवाढ करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारच्या शिपिंग मंत्रालयाला दिले होते. शिपिंग मंत्रालयाने टेम्पने निर्देश दिल्याप्रमाणे बंदरातील कामगार संकुल आणि वाणिज्य जागांच्या भाड्यात दरवाढ करण्याचे आदेश देशभरातील मेजर पोर्ट प्रशासनाला चार वर्षांपूर्वीच दिले होते. त्यानुसार जेएनपीटी प्रशासनानेही रहिवासी व वाणिज्य वापर होणाºया इमारतींच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर भाडेवाढ दुपटीने वाढली आहे. याआधी ए टाइप इमारतीला रहिवाशांसाठी दरमहा ३,३६० रुपये असलेले घरभाडे वाढवून ६,२७० रुपये करण्यात आले आहे. बी टाइपचे भाडे ४,४४० वरून ७,५६० रुपये तर सी व डी ७,५६० रुपयांवरून थेट १४० रुपये प्रति चौरस मीटर म्हणजेच ११,५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. वाणिज्य भुईभाडेही १३० रु पयांवरून १९४ रुपये प्रति चौरस मीटर असे वाढवण्यात आले आहे. नूतनीकरणाचे काम होईपर्यंत भाडेवाढीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने डॉ. राजेंद्र मढवी यांनी जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
शिपिंग मंत्रालयाला टेम्पने निर्देश दिल्याप्रमाणे बंदरातील कामगार संकुल आणि वाणिज्य जागांच्या भाड्यात दरवाढ करण्याचे आदेश देशभरातील मेजर पोर्ट प्रशासनाला चार वर्षांपूर्वीच दिले होते. त्यानुसार भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- जयंत ढवळे, मुख्य प्रबंधक, जेएनपीटी