प्रारूप विकास आराखडा सर्वसाधारण सभेत सादर

मंजुरी न देताच सभा तहकूब : सर्वपक्षीय गटनेत्यांसमोर सादरीकरण करण्याच्या सूचना

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेचा प्रारूप विकास योजना आराखडा तयार करण्यात आला असून शुक्र वारी ३0 आॅगस्ट रोजी झालेल्या विशेष महासभेत महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी सीलबंद केलेला आराखडा महापौर जयवंत सुतार यांच्याकडे सुपूर्द केला. या आराखड्यावर सर्व पक्षाचे प्रतोद आणि पदाधिकारी यांच्यात चर्चा होणार असून आराखडा अंतिम करण्यासाठी त्यावर सूचना हरकती मागविण्यात येणार आहेत.

नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेपासून शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला नव्हता. २७ वर्षे रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून प्रशासनाने प्रारूप विकास योजना अहवाल आणि प्रारूप विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार केली आहे. या आराखड्याला मंजुरी घेण्यासाठी प्रक्रि या सुरू करण्यात आली असून शुक्र वारी गोपनीय पद्धतीने सीलबंद अहवाल महापौरांकडे सादर करण्यात आला. यावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांना या आराखड्याबाबत माहिती मिळाली पाहिजे अशी मागणी केली. नगरसेवक नामदेव भगत यांनी महापालिका स्थापन झाल्यापासून किती वर्षात आराखडा सादर करणे बंधनकारक आहे याबाबत माहिती देण्याची मागणी केली. महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक हेमंत ठाकूर यांनी सदर आराखडा महापालिकेच्या स्थापनेपासून जास्तीत जास्त तीन वर्षांत सादर करण्याचे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. त्यावर भगत यांनी मग इतकी वर्षे नवी मुंबई शहरावर अन्याय का केला असा सवाल उपस्थित केला. आराखडा बनविताना शहरातील सर्व घटकांचा विचार करून कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी तसेच यामध्ये राजकारण आणू नये अशी मागणी केली. नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी वाशी रेल्वे स्थानकाजवळील पार्किंगचे भूखंड तसेच ट्रक टर्मिनलच्या भूखंडांवर सिडको वसाहती उभारणार आहे याबाबत प्रशासनाने माहिती घेतली आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनी महापालिका स्थापन झाली त्यावेळीचा शहराचा सिडकोचा आराखडा आणि आताचा आराखडा यामध्ये काय बदल झाले आहेत याची माहिती प्रशासनाने द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

विकास आराखडा मंजूर झाल्यावर शहरात किती प्राधिकरण राहणार आहेत याबाबत माहिती विचारली यावर महापालिका आयुक्त मिसाळ यांनी सिडको आणि एमआयडीसीचा काही एरिया शासनाने नोटरीफिकेशन केलेला आहे तो विकास आराखड्यातून वगळण्यात आला असून यापुढे महापालिका हे एकच प्राधिकरण राहणार असल्याचे सांगितले. सभागृह नेते रवींद्र इथापे यांनी विकास आराखड्यासंदर्भात महापालिकेतील सर्व पक्षाचे गटनेते आणि पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घ्यावी त्यानंतर सर्व सदस्यांना आराखड्याबाबत माहिती देऊन हरकती व सूचना मागविण्यात याव्यात अशी मागणी करीत सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. या सूचनेला विरोधी पक्षनेते चौगुले यांनी अनुमोदन देत आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आराखडा मंजुरीच्या सर्व प्रक्रि या पूर्ण कराव्यात अशी सूचना केली.

नगरसेवकांनी फिरविली पाठ
महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर २७ वर्षांनी विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेकडे अनेक नगरसेवकांनी पाठ फिरविली होती.
पावणेदोस तास सभा उशिरा सुरू झाली. एक वाजता ११६ नगरसेवकांपैकी ४८ नगरसेवक उपस्थित होते. दीड वाजता ७३ नगरसेवक सभागृहात हजर होते. उर्वरित नगरसेवक सभागृहाकडे फिरकलेही नाहीत.
अनेक नगरसेवक फक्त सही करूनच मार्गस्थ झाले. शहराच्या विकासाविषयी असलेल्या उदासीनतेविषयी नागरिकांनीही नाराजी व्यक्त केली.