पाली नगरपंचायतीचे स्वप्न भंगले

राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने २६ जून २०१५ ला अधिसूचना काढून रायगड जिल्ह्यातील तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ६ ग्रामपंचायतींचे रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये केले

विनोद भोईर,  पाली
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने २६ जून २०१५ ला अधिसूचना काढून रायगड जिल्ह्यातील तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ६ ग्रामपंचायतींचे रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये केले. यापैकी ५ ग्रामपंचायतींत नुकतेच निवडणुका घेवून नगरपंचायती होण्याच्या निर्णयास काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी विरोध दर्शविला होता व त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने गेल्या ६ महिन्यांपासून नगरपंचायतीचे घोंगडे भिजत पडले होते. अखेर पाली नगरपंचायत स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला. त्यामुळे पालीकरांचे नगरपंचायतीचे स्वप्न भंगले असून पालीकरांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. या सर्व जुन्या खेळाडूंपुढे पाली ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवित असताना नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्याचे मोठे आव्हान आहे.
पाली शहराचे झपाट्याने होत असलेले नागरीकरण पाहता येथील नागरिकांना अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे असलेले सरकारी भूचरणातील अतिक्रमण, ग्रामपंचायतीच्या दुर्लक्षामुळे पाली शहरात झालेली अनधिकृत बांधकामे, वाहतूककोंडी, दूषित पाणी, घाणीचे साम्राज्य, डंपिंग ग्राऊंड आदि जटील समस्यांचे निराकरण पाली नगरपंचायत झाली असती तर करता आले असते. कारण की यासाठी नगरविकास खात्याकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. तसेच नगरपंचायतीचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली चालत असल्याने त्यांचे अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, स्वच्छता आदी बाबींवर कटाक्षाने लक्ष राहते.
या उलट पाली ग्रामपंचायत झाल्याने पालीतील नागरिकांना पुन्हा या सर्व समस्यांना सामना करावा लागणार आहे. ग्रामपंचायतीने केलेली कामे निकृष्ट दर्जाची होत आहेत, हे पालीकरांनी गेली कित्येक वर्षांपासून अनुभवलेले आहे. या सर्वांतून पालीकरांची सुटका करावयाची असेल तर पाली नगरपंचायत करावी लागेल असे येथील ग्रामस्थांचे मत आहे. या सदस्यांचा ग्रामपंचायतीचा उरलेला दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर तरी पाली नगरपंचायत व्हावी यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेवू असे सुज्ञ नागरिकांचे म्हणणे आहे.