द्रोणागिरीच्या विकासाला खीळ, सिडकोच्या धोरणाचा फटका

साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देणे गरजेचे आहे. परंतु द्रोणागिरी नोडमध्ये भूखंडांचे वाटप करताना सिडकोने या नियमाला सपशेल हरताळ फासला आहे. भूखंडांचे वाटप खारफुटी किंवा विकासाला निर्बंध असलेल्या क्षेत्रात करण्यात आले आहे.

- कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देणे गरजेचे आहे. परंतु द्रोणागिरी नोडमध्ये भूखंडांचे वाटप करताना सिडकोने या नियमाला सपशेल हरताळ फासला आहे. भूखंडांचे वाटप खारफुटी किंवा विकासाला निर्बंध असलेल्या क्षेत्रात करण्यात आले आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षांत एकाही भूखंडांचा विकास होऊ शकलेला नाही. याचा परिणाम म्हणून सर्वात मोठा नोड म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेल्या द्रोणागिरी नोडच्या विकासाला पूर्णत: खीळ बसली आहे.
नवी मुंबई शहराची उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून येथील शेतजमिनी संपादित केल्या. या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना विकसित साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचे धोरण राज्य शासनाने जाहीर केले. त्यानुसार मागील तीस वर्षांपासून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडांचे वाटप केले जात आहे. या योजनेअंतर्गत मागील दहा वर्षांत सिडकोने द्रोणागिरी नोडमध्ये अडीचशेपेक्षा अधिक भूखंडांचे वाटप केले आहे. परंतु हे सर्व भूखंड ना विकास क्षेत्रात देण्यात आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी त्रिपक्षीय करार करून हे भूखंड विकासकांना विकले आहेत. मात्र त्यावर बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत नसल्याने विकासकांची कोंडी झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सिडकोने दिलेले भूखंड बदलून देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त आणि विकासक
करीत आहेत. सिडको व्यवस्थापनाने सदर भूखंड बदलून न दिल्यास प्रकल्पग्रस्त व विकासकांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
नवी मुंबई विमानतळ व न्हावा-शिवडी सी-लिंक प्रकल्पामुळे द्रोणागिरी नोडला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे द्रोणागिरी नोडच्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने सिडको प्रशासनाने भूखंड बदलून देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. परंतु या मागणीला सिडकोकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने विकासक आणि प्रकल्पग्रस्तांत नाराजी पसरली आहे.
साडेबारा टक्के योजनेतील कथित भ्रष्टाचारामुळे सिडकोची मोठी बदनामी झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या हितासाठी असलेली ही योजना बिल्डर्स आणि दलालांपुरती मर्यादित राहिली आहे. संबंधित विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अर्थपूर्ण कार्यप्रणाली याला प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. द्रोणागिरी नोडमध्ये निर्माण झालेली समस्या ही याच भ्रष्टाचारी मनोवृत्तीचे फलित आहे.

या योजनेशी संबंधित भूमी व भूमापन विभाग, नियोजन व सर्व्हे विभागात बदली करून घेण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाºयांत चुरस पाहायला मिळते. सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी
अशा प्रवृत्तींना चाप लावला होता.

महिनाभरापूर्वी व्यवस्थापकीय संचालकपदी रुजू झालेले लोकेश चंद्र यांनीही कामचुकार कर्मचारी व अधिकाºयांची झाडाझडती सुरू केली आहे. भ्रष्टाचार आणि बेशिस्त वर्तनाला कोणत्याही प्रकारे थारा दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी अधिकारी व कर्मचाºयांना दिले आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या सेवेत राहून झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका पार पडणाºया प्रवृत्तींचे धाबे दणाणले आहेत.

सुविधांच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक
ठाणे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप करताना सिडकोने विकासकामांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) नावाखाली पावणे चार टक्के भूखंडाची कपात करून प्रत्यक्षात पावणे नऊ टक्के क्षेत्रफळाइतकेच भूखंडांचे वाटप केलेले आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या भूखंडाच्या परिसरात रस्ते, गटार, पाणी आदी असे अनेक मूलभूत सुविधा सिडकोने देणे गरजेचे असताना देखील सिडकोने त्या दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे सिडकोने आपली फसवणूक केल्याची भावना सिडको प्रकल्पग्रस्तांची झाली आहे.

सिडकोने २00८ मध्ये द्रोणागिरी विभागातील सुमारे २६0 प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडाचे वाटप केले. जागेचा प्रत्यक्ष सर्व्हे न करताच या भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे यातील बहुतांशी भूखंड खारफुटी क्षेत्रात आहेत, तर काही भूखंडांवर अतिक्रमण आहे.

प्रकल्पग्रस्तांनी साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत मिळालेले भूखंड नाईलाजास्तव विकासकांना विकले आहेत, तर काहींनी ५0-५0 तत्त्वावर आपल्या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी विकासकाला दिले. मात्र बांधकाम परवानगीच्या मार्गातील अडथळा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी कारणांमुळे गेल्या दहा वर्षांत या क्षेत्रातील एकाही भूखंडाचा विकास होवू शकलेला नाही.