जीएसटीमुळे कार्यादेश न दिलेले ठेके होणार रद्द, फेरनिविदा काढण्यात येणार

जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे बदललेल्या कररचनेचा महापालिकेच्या कंत्राटांवरही परिणाम होऊ लागला आहे. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे १ जुलै ते २२ आॅगस्ट दरम्यान निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या; परंतु कार्यादेश न दिलेली कंत्राटे रद्द करण्यात येणार आहेत.

नवी मुंबई : जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे बदललेल्या कररचनेचा महापालिकेच्या कंत्राटांवरही परिणाम होऊ लागला आहे. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे १ जुलै ते २२ आॅगस्ट दरम्यान निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या; परंतु कार्यादेश न दिलेली कंत्राटे रद्द करण्यात येणार आहेत. कार्यादेश दिलेली कामे सुरू ठेवली जाणार असून, जीएसटीच्या अंमलबजावणी कराच्या बोजामध्ये होणाºया बदलामुळे कंत्राटाच्या किमतीमधील बदलाबाबत विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येणार आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिकेत काम करणाºया ठेकेदारांमध्ये जीएसटीविषयी संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. १ जुलैपासूनच्या निविदेमध्ये व कार्यादेश दिलेल्या कामांसाठी जीएसटी भरावा लागणार का, एक वर्षापासून अंदाजपत्रक दराने कामे करावी लागत असल्याने अनेक ठेकेदार त्रस्त झाले आहेत. यामध्ये जीएसटीविषयी संभ्रमामुळे अनेक जण हवालदिल झाले आहेत. नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये या विषयावर लक्ष वेधले. शहर अभियंता मोहन डगावकर व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड यांनी याविषयी १९ आॅगस्टला शासनाने परिपत्रक काढले आहे.
२१ आॅगस्टला परिपत्रक महापालिकेला मिळाले असून ते सर्व विभाग प्रमुखांना पाठविण्यात आले आहे. त्यामध्ये शासनाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. १ जुलैपासून देण्यात येणाºया विविध शासकीय कंत्राटावर जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. यामुळे २२ आॅगस्टपूर्वी ज्या निविदा स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्याबाबत कार्यादेश देण्यात आले नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये निविदा प्रक्रियेमध्ये कंत्राटदाराने जीएसटीपूर्व कराच्या बोजाचा विचार करून निविदा दाखल केली असल्याने कराच्या बोजाचा विचार करण्यात आलेला नाही. यामुळे त्या सर्व निविदा रद्द करण्यात याव्यात व पुन्हा शॉर्ट टेंडर नोटीस देऊन निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. अतितत्काळ स्वरूपांच्या कामांबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येऊन त्यांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. मात्र सदर निविदा स्वीकृत करताना जीएसटीअंतर्गत येणाºया कराचा बोजा लक्षात घेऊन कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करून दर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.
पालिकेने १ जुलैपूर्वी जारी केलेल्या निविदा व त्यानंतर ज्या कामांचे कार्यादेश दिले आहेत ती कामे सुरू ठेवण्यात यावीत अशा सूचना दिलेल्या आहेत.
जीएसटीच्या अंमलबजावणी कराच्या बोजामध्ये होणाºया बदलामुळे कंत्राटाच्या किमतीमध्ये पडणाºया फरकाविषयी काय करायचे याविषयी विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येत आहेत. सदर अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पुढील माहिती शासनाकडून महापालिकेला कळविण्यात येणार आहे.

१ जुलैपूर्वी व नंतरच्या ठेक्याविषयी सूचना
- १ जुलै २०१७ पूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत १ जुलैपूर्वी प्राप्त झालेल्या देयकावर पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे म्हणजेच व्हॅटप्रमाणे कार्यवाही करावी
- १ जुलैपूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत १ जुलैनंतर प्राप्त झालेल्या देयकावरही पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे म्हणजेच व्हॅटप्रमाणे कार्यवाही करावी.
- १ जुलैनंतर करण्यात आलेल्या कामाबाबत काम सुरू ठेवण्यात यावे व देयकेही अदा करण्यात यावीत. अशा कामासंदर्भात द्यावयाच्या देयकामध्ये जीएसटी अंमलबजावणीप्रमाणे होणाºया कराच्या बोजात होणाºया बदलाविषयी विधि व न्याय विभागाचे स्वतंत्र अभिप्राय घेण्यात येत आहेत.

शासकीय कंत्राटावर असलेले टीडीएसच्या प्रावधानाविषयी
- १ जुलैपूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत १ जुलैपूर्वी प्राप्त झालेल्या देयकाबाबत व्हॅटप्रमाणे टीडीएसची रक्कम वजा करण्यात यावी व त्याचा भरणा शासकीय तिजोरीत करण्यात यावा.
- १ जुलैपूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत १ जुलैनंतर प्राप्त झालेल्या देयकाबाबत व्हॅटप्रमाणे टीडीएसची वजावट करण्यात यावी
- १ जुलैनंतर करण्यात येणाºया कामासंदर्भात देय रकमेतून २ टक्के टीडीएस वजा करून त्याचा भरणा शासकीय तिजोरीत करणे अभिप्रेत आहे. सदर वजावट करण्याबाबतचे प्रावधान महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमातील कलम ५१ मध्ये करण्यात आले आहे. मात्र सदर प्रावधान अद्याप अमलात आले नसल्याने त्याची वजावट सदरचे कलम अमलात येईपर्यंत टीडीएस करण्याची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.