केंद्राच्या निधीअभावी रखडले नाला व्हिजन

जेएनएनयूआरएम अंतर्गत नाला व्हिजन राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. यासाठी ७४ किलोमीटर लांबीच्या २९ नाल्यांची सुधारणा, साफसफाई व संरक्षण भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करून केंद्राकडे पाठविला होता.

- नामदेव मोरे

नवी मुंबई  - जेएनएनयूआरएम अंतर्गत नाला व्हिजन राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. यासाठी ७४ किलोमीटर लांबीच्या २९ नाल्यांची सुधारणा, साफसफाई व संरक्षण भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करून केंद्राकडे पाठविला होता. दहा वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतरही तो प्रस्ताव मंजूर न झाल्यामुळे नाला व्हिजन रखडले असून, ही कामे करण्यासाठी पालिकेला तब्बल ७०० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

केंद्र शासनाने २००५ मध्ये दहा लाखपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील नागरी सुविधांसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना (जेएनएनयूआरएम) सुरू केली. नवी मुंबई महानगरपालिकेनेही या योजनेमधून जास्तीत जास्त निधी शहराला मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व परिवहनमध्ये बस खरेदी ही कामे या योजनेअंतर्गत करण्यात आली. पालिकेने पाठविलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये नाला व्हिजनचाही समावेश आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रामधील सद्यस्थितीमध्ये सर्वात गंभीर विषय आहे. डोंगरावरून खाडीकडे पावसाचे पाणी घेऊन जाणारे २० नाले शहरामध्ये आहेत. या नाल्यांची एकूण लांबी ७४ किलोमीटर एवढी आहे. काही नाल्यांची लांबी ४०० मीटर तर काहींची तब्बल ७ किलोमीटर एवढी आहे. नाल्यांची साफसफाई केली जात नसल्यामुळे त्यामध्ये गाळ साचला आहे. दगड अस्ताव्यस्त स्वरूपात नाल्यात पडले आहेत. डेब्रिज माफियांनी बांधकामांचा कचरा टाकून नाल्यांचा आकार कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. दिघा ते शिरवणेपर्यंत नाल्याच्या बाजूला झोपड्यांचे बांधकाम झाले आहे. पावसाचे पाणी झोपड्यांमध्ये जाऊन यापूर्वी जीवितहानीही झाली आहे. भविष्यातही अशाप्रकारच्या घटना घडण्याची शक्यता आहे.

दिघा, ऐरोली, इंदिरानगर व इतर अनेक ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यांना संरक्षण भिंत बांधण्यात यावी, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. नगरसेवकांनीही सभागृहामध्ये याविषयी आवाज उठविला आहे. परंतु दहा वर्षांपासून जेएनएनयूआरएम अंतर्गत नाला व्हिजन राबविले जाणार असल्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून दिले जात होते. केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर कामे केली जाणार असल्याचे सांगितले जात होते. शहरासाठी महत्त्वाच्या या प्रकल्पासाठी प्रशासनासह दहा वर्षांतील खासदारांनीही पाठपुरावा केला होता; परंतु हा प्रस्ताव मान्य झाला नाही. लोकप्रतिनिधीही केंद्राकडून निधी आणण्यात अपयशी ठरले. यामुळे भविष्यात पालिकेला स्वखर्चाने ही कामे करावी लागणार आहेत. शहरातील सर्व नाल्यांची साफसफाई करणे, नाल्यांचे पात्र पूर्ववत करणे व इतर कामे करण्यासाठी तब्बल ७०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात केंद्राचा निधी यासाठी मिळविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. निवडणुकीमही उमेदवार त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये हा विषय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जाहीरनाम्यात येणार का नाला व्हिजन
लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांकडून शहरवासीयांना प्रश्न सोडविण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. निवडणुकीमध्ये उमेदवार त्यांचे जाहीरनामेही प्रसिद्ध करतात. नवी मुंबईमधील नैसर्गिक नाल्यांची सुधारणा करण्याचा विषय जाहीरनाम्यात घेतला जावा, अशी अपेक्षा शहरवासीयांनी केली आहे.

शहरामधील नाल्यांची सद्यस्थिती
नाल्यांमध्ये गाळ साचला असून, दगडांमुळे पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत.
बोनसरी व दिघा परिसरामध्ये पावसाचे पाणी नागरी वस्तीमध्ये जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नाल्यांमध्ये डेब्रिज व इतर कचरा टाकला जात आहे.
नाल्यांच्या काटावर झोपड्या व इतर बांधकामे झाली आहेत.
विकासासाठी अनेक ठिकाणी नाल्यांचा मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न झाला आहे.