विमानतळ परिसरातील डुंगी गावाचे पुनर्वसन होणार

सिडकोचा निर्णय : स्थलांतर करणाऱ्यांना विशेष पुनर्वसन पॅकेज

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पालगत असलेल्या डुंगी गावाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. स्थलांतर करणाºया बांधकामधारकांना विशेष पुनर्वसन आणि पुन:स्थापन पॅकेजचा लाभ दिला जाणार आहे. गाव विमानतळाच्या गाभा क्षेत्राच्या बाहेर असल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाप्रमाणे रायगड जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पुनर्वसन केले जाणार आहे.

विमानतळासाठी करण्यात आलेल्या भरावामुळे परिसरातील डुंगी गावामध्ये गतवर्षी पाणी शिरले होते. यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. भरावाचे काम सुरू झाल्यानंतरच्या पहिल्याच पावसाने धोक्याचा इशारा दिल्यानंतर या गावचेही दहा गावांप्रमाणे पुनर्वसन केले जावे, अशी मागणी होऊ लागली होती. गतवर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानंतर रायगडचे पालकमंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सिडकोेचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांनी गावास भेट देऊन पूर परिस्थितीची पाहणी केली होती. केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्र पुणे यांनीही त्यांच्या अहवालामध्ये डुंगी गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबतची शिफारस केली होती. त्याचप्रमाणे सिडकोने मार्च २०१६ मध्ये राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. त्या समितीनेही डुंगी गावच्या मूळ जागी किंवा नवीन जागेवर पुनर्वसन करण्याची शिफारस केली होती. या गावालगत विमानतळ परिचालनाकरिता सॅटेलाइट स्टेशन प्रस्तावित असल्याने बांधकामांच्या उंचीवर येणारे निर्बंध तसेच डुंगी गावातील उपलब्ध जागा व नियोजन आराखड्यानुसार आवश्यक मोकळी जागा, रस्त्यांचे जाळे व बाजूस सोडावयाचे अंतर यांचा विचार करता पुनर्वसन इतर ठिकाणी करण्याचा अभिप्राय मुख्य परिवहन आणि दूरसंचार यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून या गावाचे पुनर्वसन गाभा क्षेत्रातील इतर गावांप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

च्डुंगी गावातील बांधकामधारकांच्या पुनर्वसनाकरिताचा खर्च सिडको करणार आहे. हे गाव विमानतळाच्या गाभा क्षेत्राच्या बाहेर असल्याने त्याचे पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील तरतुदींनुसार रायगड जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. पुनर्वसनासाठीचे सर्वेक्षण आणि पात्रतानिश्चितीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात येणार आहे.