नियोजन समितीला निवडणुकीचे वेध

रायगड जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक घेण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.

आविष्कार देसाई ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : रायगड जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक घेण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. जिल्ह्यामध्ये एक पनवेल महापालिका आणि पाच नगरपंचायती नव्याने अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि नगरपालिका क्षेत्रातील सदस्यांची संख्या कमी होऊन ती महापालिकेसह नगरपंचायतीमध्ये विभागली जाणार आहे.
केंद्रासह राज्य सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करून जिल्ह्यामध्ये नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार करण्याचे काम जिल्हा नियोजन समितीमार्फत केले जाते. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या निकषावर समितीमधील सदस्यांची संख्या अवलंबून असते.
२०११ च्या जनगणनेनुसार रायगड जिल्ह्याची लोकसंख्या २६ लाख ३४ हजार २०० आहे. २० लाखांपेक्षा जास्त आणि ३० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची सदस्य संख्या ही ४० अनुज्ञेय ठरते. पैकी ४/५ अर्थात ३२ सदस्य निवडणुकीद्वारे निवडून द्यायचे आहेत. त्याला अनुसरून ग्रामीण, लहान नागरीक्षेत्र आणि मोठ्या क्षेत्राची लोकसंख्या विचारात घेतली जाते.
रायगड जिल्हा नियोजन समितीवर पूर्वी ग्रामीण क्षेत्रातून २४ तर, लहान नागरी क्षेत्र म्हणजे नगरपालिका क्षेत्रातून ८ सदस्य निवडून द्यावे लागत होते; परंतु पनवेल महानगरपालिका आणि पाच नगरपंचायती अस्तित्वात आल्याने निवडून द्यायची सदस्य संख्या विभागली जाणार आहे. त्यानुसार ग्रामीण क्षेत्रातून २२, नगरपंचायतीमधून १, नगरपालिकेतून ३ आणि महानगरपालिकेतून ६ सदस्य निवडून द्यायचे आहेत.
सदस्यांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर त्यासदस्यांचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गप्रमाणे आरक्षण, तसेच ५० टक्के महिला आरक्षण समांतर पद्धतीने काढावे लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे प्रवर्गाचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावे लागणार आहे. तसेच मागास प्रवर्गाचे एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के आरक्षण निश्चित करावे लागणार आहे.
अनुसूचित जातीसाठी एक, अनुसूचित जमातीसाठी चार, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग १० आणि १७ जागा या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहेत.
महिला समांतर आरक्षणात अनुसूचित जमातीच्या दोन महिला, नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील पाच, तर सर्वसाधारण गटातून नऊ अशा एकूण १६ महिला जिल्हा नियोजन समितीवर प्रतिनिधित्व करणार आहेत, उर्वरित १६ जागांवर पुरुषांना प्रतिनिधित्व करायला मिळणार
आहे.

1नगर पंचायतीची लोकसंख्या ४८ हजार २१३ आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ही तीन हजार ७६५ आहे, तर दोन हजार ४१४ एवढी लोकसंख्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची आहे. त्यामुळे येथे फक्त सर्वसाधारणसाठी एकच जागा आरक्षित राहणार आहे.2नगरपालिकेची लाकसंख्या दोन लाख ६८ हजार १३६ आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ही १९ हजार २१४ आहे, तर १२ हजार २४९ एवढी लोकसंख्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची आहे. त्यामुळे येथे नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी एकच आरक्षण राहणार आहे, तर सर्वसाधारणसाठी दोन जागा आरक्षित राहणार आहेत.3महानगरपालिका क्षेत्राची लोकसंख्या पाच लाख नऊ हजार ९०१ आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ३७ हजार ९२३ आहे, तर १२ हजार ७२७ एवढी लोकसंख्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची आहे. तेथे अनुसूचित जमातीसाठी एक, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी दोन जागांचे आरक्षण राहणार आहे, तर सर्वसाधारणसाठी तीन जागा आरक्षित राहणार आहेत.4जिल्हा नियोजन समितीवर ३२ सदस्य निवडून दिल्यावर दोन अन्य सदस्य असे पाहिजेत ज्यांना नियोजन समितीचे ज्ञान आहे. तसेच अन्य १२ सदस्य पालकमंत्री हे नामनिर्देशित करतात. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांची एकूण संख्याही ४६ होते.