शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
3
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
4
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
5
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
6
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
7
Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
8
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
9
पूर्व नागपुरात महायुती-महाविकास आघाडीसमोर बंडखोरांचे आव्हान
10
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
11
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
12
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
13
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
14
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
15
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
16
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
18
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
19
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
20
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे

निवडणुकीत कपबशी शेकापसाठीच राखीव

By admin | Published: May 10, 2017 12:30 AM

पनवेल महापालिका निवडणुकीसाठी शेतकरी कामगार पक्षाने कपबशी हे चिन्ह आरक्षित ठेवण्याकरिता पत्र दिले होते.

अरुणकुमार मेहत्रे। लोकमत न्यूज नेटवर्ककळंबोली : पनवेल महापालिका निवडणुकीसाठी शेतकरी कामगार पक्षाने कपबशी हे चिन्ह आरक्षित ठेवण्याकरिता पत्र दिले होते. मात्र रासप आणि भारिपकडूनही या चिन्हाची मागणी करून लालबावट्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आधीच्या निवडणुकीत किमान पाच टक्के उमेदवार निवडून आले असतील तर संबंधित पक्षाकरिता हे चिन्ह राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार शेकापला मागील निवडणुकीत यश मिळालेले आहे. परंतु इतर दोन पक्ष त्यामध्ये बसत नसल्याने त्यांचा अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने नामंजूर केला. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीत शेकाप उमेदवाराला कपबशी चिन्ह मिळणार आहे.खटारा चिन्हानंतर शेतकरी कामगार पक्षाला कपबशीवर कमालीचे यश मिळत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि कोकण शिक्षक मतदार संघात शेकापने या चिन्हावर निवडणुका जिंकल्या. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका सुध्दा याच चिन्हावर लढण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांपासून शेकापकडून या चिन्हाचे ब्रँडिंग करण्यात आले. निवडणूक जाहीर होण्याच्या अगोदर कपबशीचा प्रचार सुरू करण्यात आला होता. आजही अनेक ठिकाणी फक्त या निशाणीचा प्रचार आणि प्रसार करणारे फलक लावण्यात आले आहेत. असे असताना राज्यात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्षाने निवडणूक विभागाकडे कपबशी चिन्हाकरिता अर्ज केला. याशिवाय भारिप बहुजन महासंघाने सुध्दा हे चिन्ह आमच्या उमेदवारांकरिता राखीव ठेवण्याची मागणी करून शेकापला ऐन मोक्याच्या क्षणी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. या दोनही पक्षाने दावा केल्यामुळे कपबशी हे चिन्ह मिळेल की नाही असा प्रश्न नेते आणि शेकापच्या उमेदवारांनाही पडला होता. मात्र निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने नजीकच्या निवडणुकीत एकूण जागेपैकी पाच टक्के जागेवर विजय मिळवला तर त्या पक्षाला आगामी निवडणुकीत त्या पक्षाच्या उमेदवारांकरिता मुक्त चिन्हपैकी एक मागणी केलेले चिन्ह आरक्षित ठेवता येण्याची तरतूद आहे. या तत्त्वाचा शेकापने आधार घेत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे कपबशीचा दावा केला. पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये २0१२ मध्ये जिल्हा परिषदेत ७ पैकी ६ गटात आणि पंचायत समितीमध्ये ११ पैकी ५ सदस्य निवडून आले होते. त्याचबरोबर २0११ साली झालेल्या पनवेल नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ३८ नगरसेवकांपैकी शेकापचे संख्याबळ नऊ होते. त्यानुसार शेकापकडून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांकरिता कपबशी हे चिन्ह आरक्षित करण्यात येत असल्याचे आदेश निवडणूक अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी ६ मे रोजी पारित केले आहेत.