एमआयडीसीच्या विरोधात एल्गार

एमआयडीसीची पुनर्वसन भूखंड वाटप योजना वादात सापडली आहे.

नवी मुंबई : एमआयडीसीची पुनर्वसन भूखंड वाटप योजना वादात सापडली आहे. संपादित भूखंडाच्या क्षेत्रफळाइतकाच भूखंड एका लाभधारकाला देण्याचा प्रताप एमआयडीसी प्रशासनाकडून झाला आहे. त्यामुळे आम्हालाही आमच्या संपादित जमिनी इतकाच मोबदला मिळावा, असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. त्यासाठी विविध संघटना आक्रमक झाल्या असून एमआयडीसीविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांना १९९४ च्या शासन परिपत्रकानुसार संपादित जमिनीचा मोबदला म्हणून १00 मीटरचा भूखंड देण्याचे धोरण आहे. असे असतानाही सावली गावातील प्रकल्पग्रस्त कॅप्टन नगीनदास शहा यांना संपादित जमिनीचा मोबदला म्हणून तितक्याच आकाराचा भूखंड दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे या दुटप्पी धोरणाविषयी प्रकल्पग्रस्तांनी संताप व्यक्त केला आहे.

शासनाने टीटीसी औद्योगिक वसाहतीसाठी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतजमिनी संपादित केल्या. त्याबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना १00 मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्याचे धोरण आखण्यात आले. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या सातबाऱ्यावरील नावांनुसार भूखंडाचे वाटप केले जाते. या धोरणानुसार आतापर्यंत सुमारे २१५0 अर्जदारांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. परंतु या भूखंड वाटप धोरणाला कॅप्टन नगीनदास शहा अपवाद ठरले आहेत. त्यामुळे आम्हालाही कॅप्टन नगीनदास शहा यांच्याप्रमाणे संपादित जमिनी इतकाच मोबदला मिळावा, असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. भूखंड वाटपाच्या मूळ धोरणाला हरताळ फासून एमआयडीसीने कॅप्टन नगीनदास शहा यांच्यावर विशेष मेहरनजर केली आहे. याच धर्तीवर आम्हालाही संपादित जमिनीइतकाच मोबदला मिळावा, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. त्यासाठी बुधवारी महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध संघटनांनी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण जाहीर केले आहे. एमआयडीसीच्या महापे येथील कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रकाशझोत संघटनेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी दिली.