प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी माथाडी कामगारांचा एल्गार, सोमवारी एपीएमसी बंद

Mathadi workers News : सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व प्रश्न सोडविण्यासाठी माथाडी कामगारांनी १४ डिसेंबरला एक दिवस बाजार समिती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी मुंबई : माथाडी कामगारांचे अनेक प्रश्न १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सरकार काेणाचेही असो कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व प्रश्न सोडविण्यासाठी माथाडी कामगारांनी १४ डिसेंबरला एक दिवस बाजार समिती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारविरोधात निकराची लढाई सुरू करण्यात येणार आहे. आंदोलनाचे नियोजन करण्यासाठी माथाडी भवनमध्ये विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी, कामगारांना एकजुटीने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. राजकीय पक्ष न पाहता कामगारांच्या हितासाठी नेहमीच आंदोलने केली आहेत. मागील १५ वर्षांत अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. माथाडी बोर्डावर व सल्लागार समितीवर सदस्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. कामगार क्षेत्रात गुंडगिरी करणाऱ्या टोळ्यांचा शिरकाव झाला आहे. संघटनांच्या नावाखाली खंडण्या वसूल केल्या जात आहेत. व्यवसायामध्ये परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्यापासून कामगारांचे अस्तित्वही नष्ट होत चालले आहे. कामगारांचे सर्व प्रश्न शासनाने तत्काळ सोडवावेत यासाठी निकराची लढाई सुरू केली जात आहे. १४ डिसेंबरला होणाऱ्या आंदोलनात सर्व कामगारांनी ताकदीने उतरावे, असे आवाहनही पाटील यांनी या वेळी केले.

माथाडी कामगार चळवळीला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अस्तित्व टिकविण्यासाठी ही लढाई आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कायद्यांमुळे बाजार समिती, तेथील व्यापारी व कामगार सर्वांचेच अस्तित्व संपुष्टात येणार असल्याचेही आमदार शशिकांत शिंदे यांनी या वेळी स्पष्ट केले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष एकनाथ जाधव, चंद्रकांत पाटील, ऋषिकांत शिंदे, रविकांत पाटील, दिलीप खोंड, पोपटराव देशमुख, गुंगा पाटील, भारती पाटील व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. 

राज्यभर होणार आंदोलन
माथाडी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा व इतर ठिकाणचे माथाडी कामगारही सहभागी होणार आहेत. मार्केट बंद करून माथाडींच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.