प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवरील कारवाईबाबतचा संभ्रम दूर करा
By Admin | Published: March 25, 2017 01:42 AM2017-03-25T01:42:10+5:302017-03-25T01:42:10+5:30
प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी २0१५ पर्यंतच्या बांधकामांना
नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी २0१५ पर्यंतच्या बांधकामांना अभय देण्याची भूमिका जाहीर केली होती. तर प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनानंतर गेल्या आठवड्यात राज्याच्या नगरविकास विभागाने डिसेंबर २0१२ पर्यंतच्या बांधकामांना अभय दिल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत कमालीचा संभ्रम निर्माण झाला असून, हा संभ्रम दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी प्रकाशझोत सामाजिक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर ही संघटना कार्यरत आहे. त्यांचे प्रलंबित प्रश्न तडीस नेण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य सरकारने याअगोदर २0१२ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट २0१५पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा वर्षभरापूर्वी केली होती; परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत सिडको महापालिकेने २0१२ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाईचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २0१५पर्यंतच्या बांधकामांना अभय दिले असतानाही महापालिका व सिडकोने कारवाई मोहीम सुरूच ठेवल्याने प्रकल्पग्रस्तांतून संताप व्यक्त होत आहे.
गेल्या आठवड्यात प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको भवन येथे आंदोलन केले. आमरण उपोषण करण्यात आले. याची दखल घेत नगरविकास विभागाने उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करून २0१२ पर्यंतच्या बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती दिल्याचे नव्याने जाहीर केले. त्यामुळे उपोषण संपले, आंदोलन शमले. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २0१५पर्यंतच्या बांधकामांना अभय जाहीर केले असताना त्याच राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने २0१२पर्यंतच्या बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती दिली आहे. ही बाब सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांना बुचकळ्यात टाकणारी आहे.
तसेच त्यांची दिशाभूल करणारी असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून २0१५पर्यंतच्या बांधकामांना अभय असल्याचे लेखी स्वरूपातील पत्र प्राप्त करावे, अशी मागणी प्रकाशझोत संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी आमदार संदीप नाईक यांच्याकडे केली आहे. तसेच यासंदर्भातील पत्राची प्रत बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनाही देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)