भूस्खलन प्रवण बेलापूर टेकडीवर ६०० फ्लॅट्स एवढे अतिक्रमण

सामाजिक/धार्मिक वास्तूंची ३० बेकायदेशीर बांधकामे : २.३० लाख चौरस फुट भूखंड बळकावला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील भूस्खलन प्रवण बेलापूर टेकडीवर सुमारे २ लाख ३० हजार स्क्वेअर फूट अर्थात वन-बीएचकेच्या सुमारे ६०० फ्लॅट्स एवढे अतिक्रमण करून ३० धार्मिक आणि सामाजिक वास्तूंनी जमीन बळकावली आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत प्राप्त माहितीत ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

सर्वात मोठे मंदिर श्री श्रीयादेवीचे आहे जे ४,००० चौरस मीटर पेक्षा जास्त जागा व्यापलेले आहे. त्यानंतर संत श्री सद्गुरू विश्वनाथ महाराज समाधी स्मारक मंदिर आणि श्री देवनारायण मंदिर २००० चौरस मीटर पेक्षा जास्त आहे. नॅट कनेक्ट फाउंडेशनने सिडकोकडूनच आरटीआय अंतर्गत ही माहिती मिळवली आहे. मंदिरांनी व्यापलेले एकूण क्षेत्रफळ २१,४११.३६ चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे जे २,३०,००० चौरस फुटांपेक्षा जास्त आहे. शहराच्या रिअल इस्टेटच्या दृष्टीने सुमारे ६०० वन-बेडरूम-हॉल-किचनचे फ्लॅट त्यावर बांधता येऊ शकतात. शिवाय, अनेक झाडे अंदाधूंदपणे कापल्याने माती सैल झाली असून भूस्खलनाचा धोका निर्माण झाला असल्याचे नॅट कनेक्टचे बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचेही आहेत चौकशीचे आदेश

२०१४-१५ मध्ये जमीन बळकावण्यास सुरुवात झाली असली तरी, नॅटकनेक्टने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या दोन तक्रारींनंतर सिडको आणि एनएमएमसीने कारवाई केली. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना चौकशी करण्यास सांगितले आहे. तर सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी २०१५ मध्ये कल्पतरू सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने आवाज उठविल्यानंतर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजतागायत ती झालेली नाही. सिडकोच्या मुख्यालयाशेजारीच ही बांधकामे उभी आहेत.

मानवी हक्क आयोगानेही घेतली आहे दखल

या अतिक्रमणांविरोधात स्थानिक रहिवासी पर्यावरणवाद्यांनी एप्रिलमध्ये 'सेव्ह बेलापूर हिल्स' च्या बॅनरखाली मूक मानवी साखळी आंदोलन केल्याने महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने (एमएसएचआरसी) स्वतःहून दखल घेऊन सरकार आणि विविध प्राधिकरणांना नोटिसा बजावल्या असून १७ जुलै रोजी त्याची सुनावणी घेणार आहे.

पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे महापालिकेस पत्र

पोलिस संरक्षणाअभावी अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला खीळ बसत असल्याचे सिडकोच्या वकिलांनी तोंडी आयोगाकडे सादर केले आहे. सिडकोने नुकत्याच सर्व ३० बांधकामांना ती पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच सिडकोने यापूर्वी नवी मुंबई महापालिकेस या बांधकामांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यास सांगितले आहे.
नॅटकनेक्टने सांगितले की ते किंवा कोणीही रहिवासी मंदिरांच्या विरोधात नाही. परंतु सिडकोकडून सामाजिक सेवा योजनेंतर्गत भूखंड घेऊन धार्मिक वास्तू कायदेशीररीत्या बांधता आल्या असत्या.

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वाचला तक्रारींचा पाढा

ॲक्टिव्हिस्ट अदिती लाहिरी म्हणाल्या, “मे २०१२ मध्येच कल्पतरू सोसायटीच्या तत्कालीन सचिवांनी येथील टेकड्यांचे सपाटीकरण करण्याविराेधात संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्याला पत्र लिहिले आहे. या बेकायदा बांधकामांची माहिती आहे, कारण आम्ही या मंदिरांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजात वाजविल्या जाणाऱ्या संगीताविरोधात तक्रारी करून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मुलांना आणि आजूबाजूला राहणाऱ्या रुग्णांना त्रास होतो, असे रहिवासी कपिल कुलकर्णी यांनी सांगितले. या अनधिकृत बांधकामांना एनएमएमसीने पाणीजोडणी, वीजजोडणी कशी दिली, असे प्रश्न कार्यकर्ते हिमांशू काटकर यांनी केले आहेत. सिडकोने वेळीच कारवाई केली नाही तर कोणत्याही प्राधिकरणाला त्यावर कारवाई करणे अशक्य होईल, असे मत कार्यकर्त्या ज्योती नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले.