ऊर्जामंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर, सरासरी वीज बिल देणा-या कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाही

महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खांदा वसाहतीमध्ये नुकताच जनता दरबार घेतला. या वेळी नागरिकांनी उर्जामंत्र्यांसमोर समस्यांचा पाढाच वाचला

मयूर तांबडे 
पनवेल : महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खांदा वसाहतीमध्ये नुकताच जनता दरबार घेतला. या वेळी नागरिकांनी उर्जामंत्र्यांसमोर समस्यांचा पाढाच वाचला. या वेळी नागरिकांना सरासरी वीज बिल देणा-या कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश खुद्द ऊर्जामंत्र्यांनी महावितरणच्या अधिकाºयांना दिले होते. मात्र, जनता दरबार होऊन एक आठवडा (सात दिवस) होऊन गेला तरीदेखील एकाही सरासरी वीज बिल देणाºया कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खांदा वसाहत (पनवेल) येथे जनता दरबार भरवला होता. या वेळी मीटरचे रीडिंग नेण्यासाठी कंपन्यांना कंत्राट दिले आहे. मात्र, काही वेळेला ग्राहकांच्या मीटरची रीडिंग नेली जात नाहीत. त्यामुळे वीज बिल रीडिंग नेण्याचे काम देणारी कंपनी सरासरी वीज बिल आकारणी करते. त्यामुळे ग्राहकाला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. तसेच सरासरी दिलेले वीज बिल कमी करण्यासाठी ग्राहकांना महावितरणच्या कार्यालयात खेटा माराव्या लागतात. यासारख्या अनेक कैफियती नागरिकांनी मांडल्यावर अशा सरासरी वीज बिल देणाºया कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश खुद्द ऊर्जामंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, या आदेशाला न जुमानता महावितरण अधिकाºयांनी सदर कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तसदी घेतलेली दिसून येत नाही. सरासरी वीज बिल देणाºया व्हिजन कंपनीविरोधात खांदेश्वर पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे, असे महावितरणचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता संजय पाटील यांनी सांगितले.