नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: ठाणे लोकसभा मतदारसंघात सध्या सर्वत्र जोरदार प्रचाराचे वारे वाहत आहेत. ठिकठिकाणी विविध राजकीय नेत्यांच्या सभा, रोड शो होत आहेत. परंतु, प्रचाराच्या रणधुमाळीत नवी मुंबईतील पर्यावरणाचा मुद्दा कुठल्याच पक्षाच्या यादीत नाही. विविध मुद्यांवर राजकारण तापलेले असताना नवी मुुंबईतील ‘पर्यावरण’ हा संवदेनशील विषय दुर्लक्षित राहिला असल्याची खंत व्यक्त करून आपले सरकार पर्यावरण रक्षक बनणार की भक्षक याचा खुलासा करावा, असे पत्र नवी मुंबईतील विविध पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिले आहे.
नवी मुंबईतील पर्यावरण संवर्धनाबाबत आपल्या सरकारची भूमिका काय आहे ? आपल्या पक्षाचा सहभाग असणाऱ्या महायुतीतील ठाणे मतदारसंघातील उमेदवाराची भूमिका काय आहे ? नवी मुंबईतील पामबीच रोडलगत एनआरआय संकुलामागील पाणथळीसह खारफुटीवर केल्या जाणाऱ्या अतिक्रमणामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचून फ्लेमिंगोंचा अधिवास धोक्यात आला आहे. त्याबाबत सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायरमेंट, डीपीएस तलाव बचाव, फ्लेमिंगो बचाव, बेलापूर पारसिक हिल बचाव अशा प्रकारची आंदोलने करून विविध सामाजिक संस्थांनी आवाज उठवला आहे. नवी मुंबईकरांचा विरोध असूनदेखील सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका पर्यावरणविरोधी कृत्याला पाठीशी घालत आहे. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री या नात्याने आपणही एनकेन प्रकारे या परिसरातील जवळपास ७०० एकर जमीन निवासी विकासासाठी सरकारला हवी असल्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनाबाबत आपली नेमकी भूमिका काय हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी या संघटनांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
या संघटनांनी लिहिले पत्र- सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायरमेंट, सेव्ह डीपीएस लेक, सेव्ह चाणक्य फ्लेमिंगो एरिया, ग्रीन टीम्स नेचर क्लब, सेव्ह लोटस लेक, सेव्ह पारसिक हिल व सजग नागरिक मंच या पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहिले आहे.
बहिष्काराचा इशारा- मतदानाच्या तारखेपूर्वी आपण महाराष्ट्र राज्य सरकारची नवी मुंबईतील पर्यावरण जतन-संवर्धनाबाबत भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा मतदानावर बहिष्कार हा एकमेव मार्ग आम्हा पर्यावरणप्रेमी आणि नवी मुंबईतील सामाजिक संस्थांसमोर उरतो. नवी मुंबईत आमच्या संस्थांचे व्हाॅट्सॲप, फेसबुक व अन्य सोशल मीडियावर अनेक ग्रुप आहेत आणि त्यावर व्यक्त होणाऱ्या भावना या ‘बहिष्काराच्याच’ बाजूच्या आहेत. त्यामुळे तातडीने खुलासा करावा, असेही या संस्थांनी स्पष्ट केले आहे.