पर्यावरण अहवालाचा पडला विसर

पालिका क्षेत्रातील प्रदूषणविषयक इत्थंभूत माहिती देणारा पर्यावरण अहवालच पालिकेने दोन वर्षांपासून तयार केलेला नाही.

- वैभव गायकर 
पनवेल : पालिका क्षेत्रातील प्रदूषणविषयक इत्थंभूत माहिती देणारा पर्यावरण अहवालच पालिकेने दोन वर्षांपासून तयार केलेला नाही. पर्यावरण अहवालामध्ये हवा, पाणी, ध्वनिप्रदूषण याची माहिती असते. महापालिका क्षेत्रातील पर्यावरणाबद्दलच्या मानकांची विशेष माहिती या अहवालामध्ये असते. मात्र, पालिका स्थापन होऊन दोन वर्षांचा कालावधी उलटला तरी महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे यासंदर्भातील अहवाल तयार झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालावर देखील अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. आपल्या परिसराचा इत्थंभूत विकास व्हावा हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मूलभूत कर्तव्य असते. याकरिता नागरिकांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करणे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे व शहरातील विविध संसाधने उपलब्ध करून देणे हे होय. त्यासाठी विविध योजना कार्यान्वित कराव्या लागतात. काही प्रकल्पांची पुनर्बांधणी करून विविध प्रकल्प उभारावे लागतात. काही प्रकल्प कार्यान्वित करताना त्याचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम पर्यावरणावर देखील होत असतो. याकरिताच शहरातील जलव्यवस्थापन, मलनि:सारण, वाहतूक, रस्ते, घनकचरा याचे व्यवस्थापन करताना प्रदूषणाचा पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतो? त्या प्रदूषणाची स्थिती काय आहे हे शोधण्याकरिता व त्यावर उपाययोजना व नियोजन करण्याकरिता पर्यावरण अहवाल हा महत्त्वाचा घटक असतो. मात्र, पनवेल महानगरपालिकेने अद्याप हा अहवालच तयार केला नसल्यामुळे पालिका क्षेत्रातील विकासकामांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये धाव घेतलेल्या नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी यासंदर्भात आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे पर्यावरण अहवालाची मागणी केली होती. मात्र, हा अहवाल अद्याप तयार झाला नसून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती अरविंद म्हात्रे यांना देण्यात आलेली आहे.
पर्यावरण अहवालामध्ये काही महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश असतो. त्यामध्ये शहर वाढीला चालना देणारे घटक, नैसर्गिक साधनसंपत्ती व नागरी सुविधांवर पडणारा ताण, शहराची पर्यावरण सद्यस्थिती, मानवी जीवनावर व पर्यावरणावर होणारा परिणाम, पर्यावरण परिस्थिती सुधारण्यासाठी दिलेला प्रतिसाद आदी महत्त्वाचे घटक आहेत. विशेष म्हणजे शहर वाढीमुळे नागरी सुविधांवर ताण निर्माण होत असतो. त्याचा परिणाम पर्यावरणाच्या मूलभूत घटकांवर होतो, तसेच नैसर्गिक साधन संपत्तीची हानी होते.
>पर्यावरण अहवालाचे महत्त्व
भारताच्या ७४ व्या घटना दुरु स्तीनुसार स्थानिक पर्यावरणाचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ६७ अ अन्वये प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मागील आर्थिक वर्षाचा पर्यावरण सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. शहराचा विकास अधिकाधिक पर्यावरणपूरक व्हावा, तसेच शहरातील प्रदूषण व पर्यावरणीय समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.
>आयुक्तांचे
गोलमोल उत्तर
नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांना पर्यावरण अहवालाच्या प्रश्नाबाबत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी गोलमोल उत्तर दिले आहे. सन २0१७-१८ चा पर्यावरण अहवाल पालिकेने तयार केला नाही; परंतु सन २0१८-१९, २0१९-२0, २0२0 -२१ या तीन वर्षांचा पर्यावरण सद्यस्थितीचा अहवाल तयार करण्याचे काम मुंबई विद्यापीठाच्या पर्यावरण विभागाला दिल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
>पनवेल राज्यातील
२७ वी महानगरपालिका
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना १ आॅक्टोबर २0१६ रोजी झाली. पनवेल महानगरपालिका ही राज्यातील २७ वी महापालिका आहे.
पूर्वीची नगरपरिषद व २९ महसुली गावांसह राज्यातील सर्वात मोठ्या तळोजा औद्योगिक वसाहतीचा या पालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. पनवेल महानगरपालिकेत ११0 हेक्टर चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश असून २0११ च्या जनगणनेनुसार पालिकेची लोकसंख्या ५ लाख आहे.
>पालिका क्षेत्रात घर खरेदी करणारा नागरिक प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने विचार करीत असतो. यामध्ये प्रदूषण हा घटक महत्त्वाचा आहे. या अहवालावर बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतानादेखील पालिकेने मागील दोन वर्षांपासून पर्यावरण अहवाल तयारच केला नाही ही बाब अतिशय गंभीर आहे.
- अरविंद म्हात्रे,
शेकाप नगरसेवक,
पनवेल महापालिका