पर्यावरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवडणूक ड्युटी नको; हरित गटांचे निवडणूक आयोगाला साकडे

या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन या संस्थेने यासंदर्भात थेट भारतीय निवडणूक आयोगाला साद घातली आहे.

नवी मुंबई : पर्यावरण संवर्धनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विविध उपाययोजना करूनसुद्धा विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास सुरूच आहे. सध्या तर लोकसभेच्या निवडणुकीचा हंगाम सुरू आहे. या आडून निसर्गाची आणखी हानी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित विभागात कर्तव्यावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीवर पाठवू नये, अशी मागणी नवी मुंबईतील हरित प्रेमींनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन या संस्थेने यासंदर्भात थेट भारतीय निवडणूक आयोगाला साद घातली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात उरणमधील अनेक पाणथळ जागा आणि खारफुटी क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात हानी करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही कारवाई सुरू असताना, हरित प्रेमींकडून केलेल्या तक्रारींना प्रतिसाद द्यायला एकही संबंधित अधिकारी कर्तव्यावर नव्हता, कारण सर्व अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त होते. असा दाखला देत नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला ई-मेल करून ही मागणी केली आहे. मागील पाच वर्षांच्या काळात पाणथळ क्षेत्र आणि खारफुटीची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. ही प्रक्रिया अद्यापी सुरूच असून, निवडणूक काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता कुमार यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे उरणच्या पाणजे येथील २८९ हेक्टर पाणथळ जागा आता पूर्णत: कोरडी पडली आहे, कारण या क्षेत्रात येणारे खाडीचे पाणी अडविले जात आहे. नेरूळ येथील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावसुद्धा कोरडे पडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, तर खारघर, उलवे आणि उरण यांसारख्या किनारपट्टीवर खारफुटीवर भराव टाकून जमीन बळकावण्याचे प्रकार वाढल्याचे सागर शक्तीचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी म्हटले आहे.

भारतीय वन सेवा आणि वन विभागाच्या प्रादेशिक कर्मचाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आणि त्याखाली बनवलेल्या नियमांनुसार अधिकृतपणे निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्यात आली आहे. त्याच धरतीवर खारफुटी आणि राज्य वन अधिकाऱ्यांनासुद्धा निवडणूक कर्तव्यातून सूट द्यावी, अशी मागणी वॉचडॉग फाऊंडेशनच्या विश्वस्त पिमेंटा यांनी केली आहे.