अक्सा बीचवरील सीवॉलविरोधात पर्यावरणप्रेमींची एनजीटीकडे याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी मुंबई : अक्सा बीचवर महाराष्ट्र मॅरिटाईम बोर्डाने (एम.एम.बी) सीवॉल (सागरी भिंत) बांधलेली आहे आणि त्याला आव्हान देत पर्यावरण प्रेमींनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एन.जी.टी कडे) याचिका दाखल केली आहे.

याचिका सादर करणारे बी. एन. कुमार, संचालक, नॅटकनेक्ट फाउंडेशन आणि सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनी सांगितले की, अक्सा बीचवर असलेल्या  पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक सी.आर.झेड 1 च्या जमिनीवर होत असलेल्या “बेसुमार, बेकायदेशीर व अनावश्यक बांधकामांमुळे आम्ही व्यथित आहोत” आणि हे “एम.एम.बी ने सुरू केलेल्या 'समुद्र तटचा विकास व सुशोभीकरण' याच्या अंतर्गत केले जात आहे.”

नोव्हेंबर 2018 ते जून 2021 या कालावधीत विविध स्वरूपातील प्रकल्प प्रस्तावांना महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीने (एम.सी.झेड.एम.ए ने) दिलेल्या निर्देशांचे एम.एम.बी ने उल्लंघन केल्याचे बुधवारी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
शिवाय, याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, सीवॉल (सागरी भिंत) ही देशभरातील सर्व समुद्रकिनाऱ्यांवरील सागरी भिंतींवर बंदी घालण्याच्या एन.जी.टी च्या विशेष खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करते.   
याचिकेत एम.एम.बी व्यतिरिक्त एम.सी.झेड.एम.ए, राज्यपर्यावरण आणि हवामान नियंत्रण विभाग व केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी) यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आणि सर्वात स्वच्छ समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक असलेल्या मढ मधील अक्सा बीच सी.आर.झेड अधिसूचना, 2011 अंतर्गत सी.आर.झेड 1 क्षेत्राच्या श्रेणीत येतं. पावसाळ्याच्या महिन्यांमध्ये या भागाचे पुरापासून संरक्षण करण्यासाठी समुद्रकिनारा हा नैसर्गिक अडथळा म्हणून महत्वाचा हेतू साध्य करतो, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
एम.एम.बी कडून वाळू उपसण्याची, समुद्रकिनारा सपाट करण्याची आणि अक्सा बीचच्या विस्तीर्ण भागाचे काँक्रिटीकरण करून काँक्रिटचा बंधारा बांधण्यात येत असल्याची माहिती मिळताच कार्यकर्त्यांनी हा मुद्दा मांडला.

त्यांनी मुख्यमंत्री आणि एम.ओ.ई.एफ.सी.सी कडे नियमांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार केली. मुख्यमंत्र्यांनी तसेच पर्यावरण विभागाने या तक्रारींची दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते, पण तरी सुद्धा कोणत्याही प्राधिकरणाने यात लक्ष घातले नाही आणि त्यामुळे एम.एम.बी ला समुद्रकिनाऱ्याच्या मधोमध सुमारे 600 मीटर आणि चार मीटर रुंदीच्या काँक्रिट रस्त्याचे बांधकाम जवळपास पूर्ण करण्यास परवानगी दिली. 
“कोणताही पर्याय बाकी न राहिल्याने आम्ही न्यायपालिकेचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आणि एन.जी.टी कडे धाव घेतली”, असे कुमार यांनी सांगितले.

“अरबी समुद्रापासून अवघ्या काही फूट अंतरावर असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर असे बांधकाम पाहून आम्हाला धक्काच बसला. सीवॉल (सागरी भिंत) आणि लगतचा रस्ता समुद्रकिनाऱ्याला दोन भागात विभागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, कारण समुद्रकिनाऱ्याच्या अगदी मधोमध हे बांधकाम केले जात आहे”, असे कुमार म्हणाले.
"भिंत आणि रस्त्यामुळे भिंतीच्या/रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिकरित्या गाळ/वाळू साचणार नसल्याने भिंत अस्तित्वात ठेवण्यास परवानगी दिल्यास समुद्रकिनारा पूर्णपणे नष्ट होईल", असे बथेना म्हणाले.
एम.सी.झेड.एम.ए ने स्वत: आपल्या 115 व्या बैठकीत असे मांडलेले होते की, समुद्रकिनाऱ्यावरील भक्कम बांधकामांमुळे समुद्रकिनाऱ्याचा ऱ्हास होऊ शकतो. तसेच सी.आर.झेड अधिसूचना, 2011 अनुसार भक्कम बांधकामास परवानगी नाही, असे प्राधिकरणाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यानंतरच्या बैठकांमध्ये सुद्धा एम.एम.बी ने समुद्रकिनाऱ्याचे सुशोभीकरण करण्यासाठी विविध प्रस्ताव मांडले असता प्राधिकरणाने आंतरप्रवाही (इंटरटाइडल) आणि सी.आर.झेड 1 भागात कायमस्वरूपी काँक्रिटच्या बांधकामांना स्पष्ट विरोध केला, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले.

नंतर, एम.एम.बी ने एम.सी.झेड.एम.ए ला सांगितले की, त्यांनी समुद्राची झीज होण्याविरुद्ध उपाययोजनांसाठी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून (एस.ई.आय.ए.ए) मंजुरी मिळविली आणि जून 2021 मध्ये झालेल्या बैठकीत एम.सी.झेड.एम.ए कडे नवीन प्रस्ताव सादर केला. एम.सी.झेड.एम ने एम.एम.बी च्या योजनेला अटी घालून मान्यता दिली परंतु पुन्हा समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळ कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई केली. 

याचिकाकर्त्यांनी आठवण करून दिले की, एप्रिल 2022 मध्ये एन.जी.टी च्या विशेष खंडपीठाने पुद्दुचेरी समुद्रकिनाऱ्याशी संबंधित एका प्रकरणात असे निर्देश दिले होते की, समुद्रकिनाऱ्यांवर झीज-विरोधी उपाययोजना म्हणून भक्कम बांधकामे करू नयेत आणि किंबहुना असे निर्देश दिले होते की झीज-विरोधी उपाययोजनांसाठी सौम्य उपायांचे शोध घेतले जावेत. न्यायाधिकरणाने वॉल्स (सागरी भिंती) बांधण्याला झीज-प्रतिबंधक तंत्र म्हणून तीव्र शब्दांत नाकारले आणि वाळू पोषणासारख्या तंत्राचा विचार स्थानिक अधिकाऱ्यांनी केला पाहिजे अशी गरज व्यक्त केली. 
याचिकाकर्त्यांच्या वकील बेनिटा बेक्टर यांनी एन.जी.टी च्या पुणे येथील पश्चिम विभागीय खंडपीठाकडे दाखल केलेल्या या याचिकेला दुजोरा दिला.