हे परमेश्वरा आमच्या खारफुटींना वाचव! मंदिरासाठी सीआरझेड “उल्लंघनांवर” पर्यावरणवाद्यांचे साकडे

पर्यावरणवाद्यांनी आपली कळकळ प्रकरणाकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करणा-यांपर्यंत पोहचवताना हे उद्गार काढले.

नवी मुंबई: “पर्यावरणाचे आता परमेश्वरच संरक्षण करेल”,  १० एकरांच्या भूखंडांचे बालाजी मंदिराला वाटप केल्यामुळे सीआरझेड उल्लंघनाबद्दल काळजी व्यक्त करत, पर्यावरणवाद्यांनी आपली कळकळ प्रकरणाकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करणा-यांपर्यंत पोहचवताना हे उद्गार काढले.

 “अगदी मागच्या ऑगस्टमध्ये जेव्हा मंदिराच्या पाया उभारणीचे नियोजन करण्यात आले, तेव्हापासून आम्ही हा भूभाग मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या कास्टिंग यार्डासाठी दिलेल्या जमीनीचा भाग असल्याचे जीव तोडून सांगत आहोत. कास्टिंग यार्डसाठी दिलेली जागा खारफुटी आणि आंतरभरती पाणथळ क्षेत्रे तसेच स्पष्टपणे दिसून येत असलेल्या सीआरझेड१ क्षेत्रांचा भाग आहे,” असे नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले.

प्रधानमंत्र्यांनी ७५ किनारपट्टीय प्रदेशांना आंतर्भूत करणा-या आपल्या आवडत्या मिष्टी- मॅगग्रुव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोअरलाइन हॅबिटाट्स ऍंड टॅंजिबल इन्कम्स उपक्रमाचा परिचय करुन देण्याच्या ४८ तासांच्या आत या खारफुटी क्षेत्रावर भूमीपूजन सोहळा संपन्न झाला ही अतिशय दु:खद बाब आहे, असे कुमार म्हणाले.

“बंगाली भाषेमध्ये मिष्टी या शब्दाचा अर्थ ’गोड’ असा होतो. परंतु पर्यावरणासाठी किंवा खारफुटी तसेच पाणथळ क्षेत्रांवर गुजराण  करणा-या स्थानिक मच्छिमार समुदायासाठी ही बाब अजिबात सुखावह नाही”, हे त्यांनी केंद्राला दिलेल्या त्यांच्या नवीन संदेशात सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने जुहू बीचवर वर्सोवा-बांद्रा लिंकसाठी कास्टिंग यार्डला नकार दिल्याची कार्यकर्त्यांनी ही देखील आठवण करुन दिली.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल (एमओइएफसीसी) मंत्रालयाने नॅटकनेक्टच्या तक्रारीला प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला तक्रारींचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: किमान चार वेळा तक्रारींच्या शृंखलांना प्रतिसाद दिला आणि पर्यावरण विभागाचे मुख्य सचिव प्रवीण दराडे यांना  तक्रारींकडे लक्ष देण्याची सूचना दिली होती.
सीआरझेडने घाईत मंजुरी दिल्याचा आरोप

तरी सुध्दा २३ मे रोजी झालेल्या एमसीझेडएमए बैठकीमध्ये सीआरझेडने घाईघाईमध्ये मंदिर प्रकल्पाला होकार दिला, हे कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले. एकच मुद्द्यावर घेतल्या जाणा-या या बैठकीची (क्र.१६७)सूचना त्याच दिवशी देण्यात आली आणि “आमच्या माहितीनुसार पर्यावरणाबद्दल काळजी असलेल्या काही महत्वपूर्ण लोकांनी बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले,” असे कुमार म्हणाले.

आम्ही हे पुन्हा स्पष्ट करत आहोत की, आम्हाला मंदिराबद्दल कोणताही आक्षेप नाही, परंतु पुराणांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे पर्यावरणाचा देखील आदर केला पाहिजे, तिरुपतीच्या घोषवाक्यांमध्ये देखील याचा उल्लेख आढळतो, असे कुमार म्हणाले.

नॅटकनेक्टला दुजोरा देताना श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानच्या नंदकुमार पवार यांनी मंदिरासाठी देण्यात आलेला भूभाग आणि कास्टिंग यार्डामुळे देखील मानवी अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगितले.

स्थानिक मच्छिमार समुदाय या भागामधून खाडीत प्रवेश करत असे, पण कास्डिंग यार्डमुळे खारफुटी व पाणथळ क्षेत्रांवर भराव घातला गेला, अशी माहिती पवार यांनी दिली.

प्रवेशास मनाई केलेल्या समुदायांना एमटीएचएल कार्याची पूर्तता झाल्यानंतर आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण आता या क्षेत्रात मच्छिमारी करता येणार नाही हे समजल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला असल्याचे पवारांनी सांगितले.
मच्छीमारांचे नुकसान

मंदिरा व्यक्तिरिक्त अपरिहार्यपणे उभारल्या जाणार असलेल्या इतर लॉजिस्टिक्स आणि संरचनेमुळे मच्छिमार समुदायाला संपूर्ण किनारपट्टी हाताळणे अश्यक्य होणार असल्याचे पवार म्हणाले.

कास्टिंग यार्डमधून सर्व भराव काढून टाकला जाऊन आंतरभरती प्रवाह पुन्हा खेळता केला पाहिजे. ज्यामुळे खारफुटींना पुनरुज्जीवन मिळेल. खारफुटी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय आपोआप वाढतात ही बाब उरण सारख्या काही उधवस्त परिसरांमध्ये सिध्द झाली असल्याचे कुमार व पवार यांनी सांगितले.