एलिव्हेटेडचे भूमिपूजन आॅक्टोबरमध्ये होणार

मुंबई शहर आणि विस्तारित उपनगरांत दररोज असह्य गर्दीत मेटाकुटीला येऊन प्रवास करणाऱ्या सुमारे ७० लाख प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या चर्चगेट-विरार

मुंबई : मुंबई शहर आणि विस्तारित उपनगरांत दररोज असह्य गर्दीत मेटाकुटीला येऊन प्रवास करणाऱ्या सुमारे ७० लाख प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या चर्चगेट-विरार आणि सीएसटी-पनवेल या दरम्यानच्या दोन उन्नत रेल्वेमार्गांच्या (एलीव्हेटेड रेल्वे कॉरिडॉर) कामाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुढील महिन्यात भूमिपूजन होण्याचे संकेत वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी दिले. या दोन्ही प्रकल्पांवर सुमारे ३४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
अत्यंत प्रतिष्ठेची अशी बृहन्मुंबई महापालिकेची निवडणूक येत्या फेब्रुवारीत होत आहे. तिचे बिगुल फुंकले जाण्याआधीच मुंबईकरांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या अशा या कामांचे भूमिपूजन करून त्याचे प्रचारात भांडवल करायचे असे सत्ताधाऱ्यांचे गणित असल्याचे समजते.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गेल्या आठवड्यात या दोन्ही प्रस्तावित प्रकल्पांच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला होता व तुम्हाला त्यांच्या भूमिपूजनाची बातमी लवकरच मिळेल, असे सांगितले होते. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सुखकर करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची विविध विकासकामे हाती घेण्याची राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून हे दोन उन्नत रेल्वेमार्ग त्याचाच भाग आहे. त्यांच्यासाठी कमी व्याजाने दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात परदेशांतील गुंतवणूकदारांनी स्वारस्य दाखविले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे.
हे दोन्ही मार्ग रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकार यांचे संयुक्त प्रकल्प म्हणून राबविण्याची योजना आहे. त्यांची उभारणी व संचालन यासाठी दोन्ही भागीदार मिळून एक खास कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) स्थापन करतील. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर पाच वर्षांत हे काम पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. रेल्वे मंत्रालय या कामांसाठी इच्छुकांकडून स्वारस्य निविदा (आरएफक्यू) खरे तर १५ आॅगस्टच्या सुमारासच मागविण्याच्या विचारात होते. पण काही कारणांमुळे ते झाले नाही. आता त्यासाठी नवे वेळापत्रक ठरविण्यात येत आहे. मुंबईतील वाहतूक समस्येवर तोडगा म्हणून अशा प्रकारे उन्नत रेल्वेमार्ग टाकण्याच्या कल्पनेवर २००७मध्ये केंद्र आणि राज्यात काँग्रेसची सरकारे असताना सर्वप्रथम चर्चा झाली होती. परंतु त्या वेळी काही प्रक्रियात्मक व तांत्रिक कारणांमुळे यावर फारशी प्रगती झाली नाही. (विशेष प्रतिनिधी)