पनवेल तालुक्यात डोंगर पोखरून सर्रास माती उत्खनन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 10, 2019 02:48 AM2019-05-10T02:48:09+5:302019-05-10T02:48:28+5:30
पनवेल परिसराचा झपाट्याने विकास होत आहे. मात्र, हा विकास नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा -हास करीत आहे. तालुक्यात अनेक ठिकाणी मातीचोरी होत असल्याचे दिसून येत आहे, तर काही ठिकाणी डोंगर पोखरून माती उत्खनन सुरू आहे.
- वैभव गायकर
पनवेल - पनवेल परिसराचा झपाट्याने विकास होत आहे. मात्र, हा विकास नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा -हास करीत आहे. तालुक्यात अनेक ठिकाणी मातीचोरी होत असल्याचे दिसून येत आहे, तर काही ठिकाणी डोंगर पोखरून माती उत्खनन सुरू आहे. यावर कारवाईकडे महसूल विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल वाया जात आहे.
पनवेल तालुक्यात वनसंपदेबरोबरच डोंगररांगानी व्यापलेला परिसर मोठा आहे. विकासाच्या नावे अनेक मोठमोठे प्रकल्प, गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. या ठिकाणी सर्रास मातीचे उत्खनन सुरू आहे. सध्याच्या घडीला तालुक्यातील बेलवली, वारदोली, कर्नाळा या ठिकाणी जेसीबीच्या साहाय्याने डोंगर पोखरून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले जात आहे. नैसर्गिक साधन संपत्तीचे नुकसान करणे, दंडनीय अपराध असला तरी महसूल विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने दिवसेंदिवस माती उत्खननाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.
सध्याच्या घडीला पनवेल तालुक्यात अनेक ठिकाणी असे प्रकार सर्रास सुरू असून, महसूल विभागामार्फत एकही ठिकाणी कारवाई केली जात नसल्याने परिसरातील नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
दररोज शेकडो डम्परांच्या साहाय्याने मातीचोरी केली जात आहे. मंडळ अधिकारी तसेच तलाठ्यांनी यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. शिवाय ज्या ठिकाणी मातीची रॉयल्टी भरली जाते, त्यामध्येही घोळ झालेला दिसतो. ज्या मिळकतीची रॉयल्टी घेतली जाते, त्या ठिकाणी मोजमाप केले जात नाही, यामुळे रॉयल्टी कमी आणि माती उत्खनन अधिक अशी स्थिती परिसरात दिसून येत आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रु पयांचा महसूल पाण्यात जात आहे.
पनवेल तालुक्यातील वारदोली या ठिकाणीही अनधिकृतपणे माती उत्खनन केले जात आहेत. या संदर्भात पंचायत समितीचे माजी सदस्य नीलेश पाटील यांनी पनवेल तहसील कार्यालयात लेखी तक्र ारही केली
आहे. मात्र, अद्याप दखल घेतली गेलेली नाही.
रॉयल्टी कमी, उत्खनन अधिक
काही ठिकाणी महसूल विभागाला रॉयल्टी अदा करून मातीचे उत्खनन केले जाते. मात्र, ज्या मिळकतीवरून माती उत्खनन केले जाते, त्या ठिकाणी मातीचे मोजमाप केले जात नाही, यामुळे शासनाची लाखोंची रॉयल्टी बुडते. नावापुरती किरकोळ रॉयल्टी भरून कितीतरी पट अधिक मातीचे उत्खनन अनेक ठिकाणी सर्रास सुरू आहे.