उत्पादन शुल्क विभागाची करणी, महिला हॉस्टेल शेजारीच बारची पेरणी
By सूर्यकांत वाघमारे | Published: March 15, 2024 09:36 AM2024-03-15T09:36:56+5:302024-03-15T09:37:54+5:30
परवाने देताना अटीशर्तींकडे अर्थपूर्ण डोळेझाक
सूर्यकांत वाघमारे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : बारला परवाने देताना शासनाकडूनच नियम गुंडाळले जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. एपीएमसीत ३५ वर्षे जुन्या महिला वसतिगृहाच्या बाजूलाच ऑर्केस्ट्रा बारला परवाना दिला आहे. त्याशिवाय नवी मुंबई, पनवेलमध्ये इतरही ठिकाणी शाळा, धार्मिक स्थळे यांना लागून बार चालवले जात असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.
नवी मुंबईसह पनवेलमध्ये बार चालकांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची बाब लोकमतने प्रकाशात आणली आहे. त्यामध्ये पनवेलच्या कोन गावातील शाळेला बारने घेरल्याचे चित्र समोर आले आहे.
कोपरखैरणेतील ज्ञान विकास शाळेला लागून व सेक्टर २ येथील आदर्श बार रहिवासी इमारतीला लागूनच चालत आहेत. तर शिरवणेत खाली दुकान वर बार असे चित्र असल्याने, नव्याने आलेल्या एखादी व्यक्ती घराचा जिना चढताना चुकीने बारमध्ये जाईल, अशी परिस्थिती आहे.
महिलांचा विरोध धुडकावला
केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या वतीने अन्नपूर्णा महिला मंडळामार्फत एपीएमसीत महिलांचे वसतिगृह चालवले जात आहे. सद्यस्थितीला वसतिगृहाचा वापर केवळ कार्यालयीन कामकाजासाठी होत असून त्याठिकाणी ५० ते ६० महिलांची रोज ये-जा असते. काही वर्षांपूर्वी वसतिगृहाला लागूनच ऑर्केस्ट्रा बार सुरू झाला असता महिलांनी त्याला विरोध केला होता. त्यानंतरही प्रशासनाने गांभीर्य न घेतल्याने अखेर महिलांनी स्वतःच्या मनाची समजूत काढून परिस्थितीला सामोरे जात आहेत.
वसतिगृहाच्या प्रवेशद्वाराला लागूनच एसबी ऑर्केस्ट्रा बारचे प्रवेशद्वारे असून, काही अंतरावर सेंटर पॉइंट ऑर्केस्ट्रा बार आहे. शिवाय दोन भूखंडापलिकडे लॉजिंग बोर्डिंग चालवले जात आहे. एसबी बारच्या ग्राहकांच्या विशेष सोयीसाठी हे लॉजिंग बोर्डिंग चालत असल्याचे परिसरातील कामगार वर्गाकडून उघड सांगितले जाते. त्यामुळे नोकरी निमित्ताने एखाद्या सर्वसामान्य महिलेने या मार्गावर पाऊल टाकताच तिच्याकडे वाकड्या नजरेने बघितले जात असल्याने महिलांना मान खाली घालावी लागत आहे.
बारसाठी परवाना देण्याकरिता समिती नेमलेली असते. त्यांच्यामार्फत सर्व बाबी पडताळून परवानगी दिली जाते. त्यानंतरही परवान्यावर कोणाची हरकत असल्यास ते न्यायालयात दाद मागू शकतात. - नीलेश सांगडे, अधीक्षक, उत्पादन शुल्क विभाग, ठाणे