आयटी उद्योगांसाठी पायघड्या

राज्यात येत्या वर्षात माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करून सुमारे १० लाख रोजगार निर्मितीसह एक लाख कोटींपर्यंत वार्षिक निर्यात

नारायण जाधव, ठाणे
राज्यात येत्या वर्षात माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करून सुमारे १० लाख रोजगार निर्मितीसह एक लाख कोटींपर्यंत वार्षिक निर्यात वाढविण्याकरिता राज्य शासनाने आयटी उद्योगांसह एव्हीजीसी अर्थात अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्सउद्योगासाठी आपल्या माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत धोरणाद्वारे पायघड्या घातल्या आहेत.
उद्योग विभागाने २००९ मध्ये जाहीर केलेल्या आयटी धोरणाचा कालावधी २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी संपल्याने शासनाने महाराष्ट्राचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत धोरण २०१५ -२० मध्ये उपरोक्त
उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन साकारले असून त्यात आयटी उद्योगांना अनेक नव्या सवलती दिल्या आहेत. या धोरणाची मुदत आॅगस्ट २०१५ ते ३० जून २०२० पर्यंत राहणार आहे.


सध्याच्या चटईक्षेत्रात १०० ते २०० टक्केपर्यंत अतिरिक्त वाढ करून ते तीन पर्यंत करणे, त्यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महापालिका आणि अंबरनाथ पालिकांच्या क्षेत्रात प्रचलीत रेडी रेकनर दराच्या ३० टक्के अधिमूल्य आकारून तर उर्वरीत महाराष्ट्रात १० टक्के अधिमूल्य आकारुन चटईक्षेत्रास १०० ते २०० टक्के पर्यंत वाढ करण्यास परवानगी देणे, मात्र ते जास्तीत जास्त तीनपर्यंत ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यातील ८० टक्के बांधकाम क्षेत्र माहिती तंत्रज्ञान आणि एव्हीजीसी उद्योगांना ठेऊन उर्वरीत २० टक्के बांधकाम क्षेत्रावर पूरक उद्योगांना परवानगी दिली आहे.

राज्यातील ना उद्योग जिल्ह्यांसह नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील आयटी आणि एव्हीजीसी उद्योगांना तारण गहाण, मालमत्तेवरील प्रभार, भाडेपट्टा, गहाणखत आणि त्यावरील प्रतिभूतिंवर १०० टक्के मुद्रांक सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. तर अ व ब प्रवर्गातील खासगी माहिती तंत्रज्ञान पार्कमधील नवीन व विद्यमान घटकांच्या विस्तारीत तंत्रज्ञान, सेझमधील उद्योगांना तारण गहाण, मालमत्तेवरील प्रभार, भाडेपट्टा, गहाणखत व्यवहारांरावर ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.

सेझ मधील आयटी आणि एव्हीजीसी उद्योगांना १० वर्षे तर इतर भागातील उद्योगांना १५ वर्षे विद्युत शुल्क भरण्यातून सूट दिली आहे. तसेच नोदणी असलेल्या सर्व उद्योगांना वीजपुरवठा करण्यास शासनाने मान्यता दिली दिली आहे. वीज वापराच्या प्रति युनीट १ रुपया या दराने तीन वर्षांपर्यत होणारी रक्कम अथवा किंवा संबधित घटकाने नोंदणी घेण्याच्या दिवशी हार्डवेअर केलेली गुंतवणुकीची जी रक्कम यातील जी रक्कम कमी असेल तेवढे वीज अनुदान देण्यात येणार आहे.

मुंबई-पुणे येथे सार्वजनिक-खासगी भागिदारी पीपीपी मॉडेलवर आधारीत एव्हीजीसी सेंटर आॅफ एक्सलेन्स ची स्थापना करण्यास आणि त्यासाठी वित्तीय सहाय्य म्हणून येणारा भांडवली खर्च व उपकरणे खरेदीचा खर्च शासन पुरविणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत बाजारातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी एव्हीजीसी उद्योगांना सुरवातीला ५० कोटीपर्यंत व्हेंचर कॅपिटल फंड उभारण्यास मान्यता दिली असून त्याच्या सहाय्यतेसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदान समिती स्थापन केली आहे.