नवी मुंबई: सिडकोच्या माध्यमातून तळोजा सेक्टर ३४ आणि ३६ मध्ये उभारण्यात आलेल्या विविध गृहप्रकल्पातील घरांचे संकीर्ण शुल्क कमी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील यशस्वी अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सिडकोने २०१८ ते २०२२ या कालावधीत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि सर्वसाधारण घटकांसाठी मोठ्याप्रमाणात घरे बांधली आहेत. परंतू विविध कारणांमुळे या घरांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. असे असले तरी विविध सोडत योजनेत यशस्वी ठरलेल्या ग्राहकांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. संगणकीय सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना सिडकोच्या माध्यमातून वाटपत्रे देण्यात आली आहेत. वाटपपत्रात नमूद वेळापत्रकानुसार अनेक ग्राहकांनी सदनिकांचे संपूर्ण हप्ते व इतर संकीर्ण शुल्काचा भरणा केला आहे. तर काही ग्राहकांनी केवळ हप्तेच भरले असून संकीर्ण शुल्क भरायचे राहून गेले आहे. विशेष म्हणजे संबधित गृहप्रकल्पांना संबधित विभागाकडून अद्यापी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही. परिणामी या सदनिकांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुध्दा रखडली आहे. त्यामुळे अर्जदारांवर आर्थिक बोजा पडू नये, यादृष्टीने सिडकोने संकीर्ण शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत जे अर्जदार भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याच्या तारखेपूर्वी सर्व हप्त्यांचा भरणा करतील केवळ त्याच अर्जदारांना संकीर्ण शुल्क माफीचा लाभ घेता येईल. असे सुद्धा सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
प्रतिक्रियातांत्रिक कारणांमुळे तळोजा सेक्टर ३४ आणि ३६ येथील गृहप्रकल्पातील घरांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे अर्जदारांवर आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार संकीर्ण शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत जे अर्जदार भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याच्या तारखेपूर्वी संपूर्ण हप्त्यांचा भरणा करतील, त्याना संकीर्ण शुल्क माफ केले जाणार आहे. - अनिल डिग्गीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको