कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : नैनातील प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनावरून सिडकोशी संघर्ष सुरू आहे. मात्र, यातून शहाणे न होता सिडकोने द्रोणागिरी परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांना मागील १४ वर्षांपासून साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडाचे वाटपच केलेले नाही. यामुळे सिडकोविरोधातील प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्षाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे.
विशेष म्हणजे येथील प्रकल्पग्रस्तांना सहा महिन्यांत साडेबारा टक्के भूखंडांचे वाटप केले जाईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या वर्षी विधान परिषदेत दिली होती. मात्र, वर्ष उलटले तरी एकाही प्रकल्पग्रस्ताला साडेबारा टक्के भूखंडाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे येथील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. मागील चौदा वर्षांपासून केवळ आश्वासनांवर आमची बोळवण केली जात आहे. ठोस कार्यवाही कधी होईल, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
रायगड मधील उरण तालुक्यातील बोकडवीरा, चाणजे, पागोटे, नागाव, रानवड, नवघर या ७ गावांमधील ३६४ हेक्टर जागा संपादित करण्याची कार्यवाही सिडकोने सुरू केली आहे.
साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची सद्यस्थिती
नवी मुंबई शहरातील साडेबारा टक्के भूखंड योजनेच्या ३,२५७ लाभार्थ्यांना १७१.९६ हेक्टर जागा वाटप करायची आहे. त्यापैकी १६६.०७ हेक्टर जागेचे वाटप केले आहे. पनवेल तालुक्यात ३,६९५ लाभार्थी असून, त्यांना ५६३.१ हेक्टर जागेचे वाटप करायचे आहे. उरणमध्ये १,६१८ प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना १३५ हेक्टर जागेचे वाटप करायचे आहे.
३२.४२ हेक्टर जागा हवी
सिडकोने रायगड जिल्ह्याच्या उरण तालुक्यातील २८ गावांतील ४,५८४ हेक्टर जागा संपादित केली. त्या बदल्यात साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत १३४ हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करायचे आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १,०४३ प्रकल्पग्रस्तांना १०२.९२ हेक्टर जागेचे वाटप केले. अद्याप ५७५ प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडाचा लाभ मिळालेला नाही. सिडकोला ३२.४२ हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे.