कासाडी नदीचे अस्तित्व धोक्यात, नदीमध्ये पुन्हा रसायनमिश्रित पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 4, 2018 06:56 AM2018-04-04T06:56:54+5:302018-04-04T06:56:54+5:30
तळोजामधील कासाडी नदीमध्ये पुन्हा रसायनमिश्रित पाणी सोडण्यास सुरवात झाली आहे. प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना प्रशासनाकडून अभय मिळू लागले आहे. कासाडी संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजनाच केल्या जात नसून नदीचे अस्तित्व नष्ट करण्याचे षड्यंत्र सुरू झाले आहे.
- शैलेश चव्हाण, वैभव गायकर
पनवेल - तळोजामधील कासाडी नदीमध्ये पुन्हा रसायनमिश्रित पाणी सोडण्यास सुरवात झाली आहे. प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना प्रशासनाकडून अभय मिळू लागले आहे. कासाडी संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजनाच केल्या जात नसून नदीचे अस्तित्व नष्ट करण्याचे षड्यंत्र सुरू झाले आहे.
विधानसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये कासाडी नदीमधील प्रदूषणाचा विषय गाजत आहे. प्रदूषण करणाºया किती कारखान्यांवर कारवाई केली याचा तपशील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दिला जातो. परंतु प्रत्यक्षात नदीपात्रातील प्रदूषण थांबविण्यासाठी अद्याप ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. काही दिवसांपासून नदीमध्ये कारखान्यांमधील दूषित पाणी सोडण्यास सुरवात झाली आहे. मंगळवारी नदीच्या पात्रातील पाण्याचा रंग काळा झाला होता. कारखान्यांमधील पाण्यावर प्रक्रिया न करताच ते नदीमध्ये सोडले आहे. वास्तविक रासायनिक कारखान्यांमधील पाण्यावर एमआयडीसीतील जलप्रक्रिया केंद्रामध्ये प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी नदीमध्ये सोडताना त्याचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. पण अनेक वेळा कारखान्यांमधील पाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात आहे. नदीचे पात्र काळे झाले असल्यामुळे परिसरातील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एकेकाळी या परिसरातील जीवनदायी असलेल्या कासाडीचे नाल्यात रूपांतर होवू लागले आहे. मासेमारी करणाºया कोळी बांधवांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. नदीमधील प्रदूषण थांबविण्याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका व एमआयडीसी सर्वच दुर्लक्ष करत आहेत.
कासाडी नदीमधील प्रदूषण ही एकमेव समस्या आता राहिलेली नाही. नदीचे अस्तित्वच संपविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आतापर्यंत शासकीय यंत्रणांनी नदीपात्राचे क्षेत्र निश्चित केलेले नाहीत. डोंगररांगांपासून ते खाडीपर्यंत नदीचे पात्र अरूंद होवू लागले आहे. दिवसेंदिवस दोन्ही बाजूने पात्रामध्ये अतिक्रमण सुरू झाले आहे. वालदेश्वर मंदिराच्या शेजारी भराव टाकण्यास सुरवात झाली आहे.
डेब्रिज टाकून पात्र अरूंद केले जात नाही. भविष्यात अशीच स्थिती राहिली तर कासाडी नदीला पावसाळी पाणी वाहून नेणारा नाला असे स्वरूप येवू शकते.
मुंबईमध्ये मिठी नदीच्या पात्रामध्ये झालेल्या अतिक्रमणामुळे २६ जुलै २००५ च्या अतिवृष्टीमध्ये मुंबई पाण्यामध्ये गेली होती. शेकडो नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता. कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले होते.
भविष्यात कासाडीचे योग्य संवर्धन केले नाही तर अतिवृष्टीमध्ये पनवेल, कळंबोली परिसर पुन्हा पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. महापालिका, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने योग्य दखल घ्यावी, अशी मागणी नागरिक करू लागले आहेत.
१५ वर्षांपासून लढा
कासाडी नदीमध्ये होणारे प्रदूषण थांबविण्यासाठी योगेश पगडे व इतर नागरिक १५ वर्षांपासून लढा देत आहेत. कारखान्यांमधील प्रदूषणाविरोधात वारंवार आवाज उठविला आहे. आंदोलने केली आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह राज्य शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. परंतु अद्याप शासनाने याची दखल घेतलेली नाही.
जनचळवळ हवी
कासाडी व गाढी नदीचे अस्तित्व टिकले तरच भविष्यात पनवेलकर पुराच्या धोक्यापासून वाचू शकतात. नदीमधील अतिक्रमण व प्रदूषण थांबविण्यासाठी जनचळवळ उभारण्याची गरज आहे. पनवेलकरांनी आताच नदी वाचविण्याची चळवळ सुरू केली नाही तर भविष्यात शहर पाण्याखाली जाण्याची भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत.
कासाडी नदीमध्ये दूषित पाणी सोडले जात असेल तर त्याची दखल घेवून दोषींवर कारवाई केली जाईल.
- तानाजी यादव,
उप प्रादेशिक अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
किनाºयाचे सुशोभीकरण करावे
कासाडी नदी शिरवली, वंगणीची वाडीकडून खाडीकडे वाहते. पूर्वी या नदीच्या पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जात होती. एमआयडीसी सुरू होण्यापूर्वी पिण्यासाठीही या पाण्याचा वापर केला जात होता. परंतु कारखान्यांमधील दूषित पाणी नाल्यात सोडण्यास सुरवात झाल्यापासून मासेमारी जवळपास ठप्प होवू लागली आहे. नदीचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी नदी पात्राचे क्षेत्र निश्चित करून त्याचे सुशोभीकरण केले पाहिजे. परंतु सद्यस्थितीमध्ये याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.
पालिकेचेही दुर्लक्ष
कासाडी नदीच्या सुशोभीकरणासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे. परंतु सुशोभीकरणाची तरतूद फक्त नावापुरतीच असून त्यामधून प्रत्यक्षात काहीही कामे होणार नाहीत. पालिकेची स्थापना झाल्यानंतर नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी कासाडी नदीच्या सुशोभीकरणासाठी ठोस तरतूद करण्याची मागणी केली होती. पण त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.