एपीएमसीतील कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात; शासनाच्या धोरणांचा फटका

बेरोजगारीच्या भीतीमुळे कामगारांमध्ये असंतोष; बाजार समिती टिकविण्यासाठी आंदोलन

नवी मुंबई : बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे मुंबई बाजार समितीमधील माथाडी कामगारांसह आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शासनाच्या धोरणाविरोधात कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ अशी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख आहे; परंतु गतवर्षात शासनाच्या बदत्या धोरणामुळे मार्केटच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लागू लागला आहे. जानेवारी २०१० मध्ये साखर नियमनातून वगळण्यात आली. यामुळे बाजार समितीच्या महसुलावर गंभीर परिणाम झाला. यानंतर मार्च २०१४ मध्ये सुकामेवा, डाळी, आटा, खाद्यतेल, मिरची, धने या वस्तू वगळण्यात आल्या. भाजपा सरकार आल्यानंतर त्यांनी २०१६ मध्ये कांदा, बटाटा, फळे व भाजीपाला नियमनातून वगळला. राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयामुळे बाजार समितीचे उत्पन्न ५० टक्के घटले आहे. मार्केटमध्ये सोयी-सुविधा पुरवायच्या; परंतु त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारता येत नाही. बाजार समिती आर्थिक संकटात जात असताना २५ आॅक्टोबर २०१८ ला नवीन अद्यादेश काढला आहे. या अद्यादेशाप्रमाणे बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त मार्केट आवारापुरते मर्यादित केले आहे, यामुळे मार्केटमध्ये काम करत असलेले २५ हजार माथाडी कामगार व आस्थापनेवरील ५५० अधिकारी, कर्मचाºयांसह ३०० कर्मचाºयांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी प्रत्येक महिन्याला दोन कोटी ७५ लाख रुपये खर्च होत आहेत.

शासनाच्या निर्णयामुळे धान्य व मसाला मार्केटमधील व्यापारी बाजार फी व माथाडी कामगारांची मजुरी टाळण्यासाठी मार्केटमध्ये माल आणणार नाहीत. अन्नधान्याचा एमआयडीसीमध्ये साठा करणार. मार्केटमध्ये आलेल्या ग्राहकांकडून बिले स्वीकारणार व बाहेरून त्यांना माल पोहोचविण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुंबईमध्ये किती माल येतो व किती विक्री होतो, याचा कोणताही तपशील बाजार समितीकडे राहणार नाही. बाजार समितीचे व शासनाचे नियंत्रण राहणार नाही. बाजार समितीचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन येथील माथाडी कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. यापूर्वी कांदा-बटाटा मार्केटमधील व्यवहार कमी झाले आहेत. अशीच स्थिती राहिली तर धान्य व मसाला मार्केटमधील व्यापारावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविषयी कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे.

कामगार ५ नोव्हेंबरला करणार आंदोलन
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने शासनाच्या धोरणाविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष शिवनाथ वाघ यांनी सांगितले की, बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र सीमित केल्यामुळे उत्पन्न घटणार आहे. कर्मचाºयांचे पगार करणेही शक्य होणार नाही. मार्केटमधील व्यापाºयांना सुविधा देतानाही अडचणी येणार आहेत, यामुळे बाजार समितीचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी ५ नोव्हेंबरला आम्ही मुख्यालयासमोर निदर्शने करणार आहोत.

माथाडी संघटनेच्या भूमिकेकडे लक्ष
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका माथाडी कामगारांना बसणार आहे. कांदा मार्केटमधील आवक घटल्याने येथील कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. नियमन बाजार समितीपुरते मर्यादित ठेवल्यामुळे धान्य व मसाला मार्केटमधील कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवणार आहे. यामुळे माथाडी संघटना काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मॅफ्कोप्रमाणे स्थिती होणार
शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे यापूर्वी मॅफ्को महामंडळ तोट्यात गेले व ते बंद करावे लागले. मुंबईमधील मील बंद झाल्यामुळे गिरणी कामगार बेरोजगार झाले. शासनाने बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात आणले असून, येथे काम करणारा मराठी माथाडी कामगारही बेरोजगार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, सोमवारी पहिले आंदोलन होणार आहे.