बालाजी मंदिराच्या बांधकाम मंजुरीचे कारण स्पष्ट करा; हरित लवादाचे CRZ ला निर्देश

नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी एन कुमार यांनी एनजीटीसमोर सीआरझेडच्या मंजुरीला आव्हान दिले होते.

नारायण जाधव

नवी मुंबई: नवी मुंबईतील उलवे किनारपट्टीवरील तिरुपती बालाजी मंदिराला किनारी नियमन क्षेत्रात कोणत्या आधारे  परवानगी दिली याची कारणे स्पष्ट करण्याचे निर्देश  राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए) ला दिले आहेत.

नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी एन कुमार यांनी एनजीटीसमोर सीआरझेडच्या मंजुरीला आव्हान दिले होते.  कुमार यांनी दावा केला होती की 40,000 चौरस मीटरचा भूखंड हा सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात येतो आणि एमसीझेडएमएने सिडकोने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडाची महत्त्वाची माहिती विचारात घेतली नाही. कुमार यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी  एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की मंदिराचा भूखंड मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) साठी उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या कास्टिंग यार्डचा भाग आहे. कास्टिंग यार्डची स्थापना 2019 मध्ये करण्यात आली होती, तर मागील वर्षीच्या गुगल अर्थ क्षेत्राच्या नकाशावर भरती-ओहोटीचे प्रभावशाली क्षेत्र, खारफुटी, पाणथळ आणि चिखल क्षेत्र  स्पष्टपणे दिसून येते. अगदी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) नकाशाही याची पुष्टी करतो, असे भट्टाचार्य यांनी नमूद केले.

सिडकोच्या सदोष आणि बेकायदेशीर लीजमुळे जैवविविधता क्षेत्राचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे कुमार यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे. शिवाय, कास्टिंग यार्ड क्षेत्र 2019 पर्यंत मासेमारी क्षेत्र होते, असा युक्तिवाद केला. 90 मिनिटांच्या सुनावणीनंतर, हरित लवादाचे न्यायिक सदस्य  न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या  खंडपीठाने सागर किनार प्राधिकरणाला मंदिरासाठी दिलेल्या बांधकाम मंजुरीची कारणे स्पष्ट करण्याचे  निर्देश दिले. 

पुढील सुनावणी 18 मार्चला होणार आहे.

एमटीएचएल साठी तात्पुरत्या कास्टिंग यार्डच्या उद्देशाने प्रकल्पाच्या जागेचा वापर केल्याने बांधकाम, खारफुटीची गळती, डेब्रिजचे पुनर्वसन आणि डंपिंग आणि सखल भागात लँडफिलिंग असे स्पष्टपणे परिणाम झाल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे खंडपीठाने नोंदवले आहे. याचा परिणाम म्हणून विचाराधीन जमिनीची काही नैसर्गिक वैशिष्ट्ये बदलली गेली आणि "प्रदेशाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेच्या हानीशी तडजोड केली गेली", असे कुमार यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे.