शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणाला मुदतवाढ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 21, 2018 2:57 AM

शहरातील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या धोरणाला सर्वसाधारण सभेने एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

नवी मुंबई : शहरातील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या धोरणाला सर्वसाधारण सभेने एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या धोरणातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी अटी कमी कराव्या, अशा सूचना केल्या.शासनाच्या नगरविकास विभागाने आॅक्टोबर २०१७ मध्ये अधिसूचना काढली होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ मध्ये सुधारणा करून कलम ५२ क नव्याने अंतर्भूत केले आहे. अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करावी, अशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. शासनाने नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीप्रमाणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकारून नियमित करण्याबाबत शासनाच्या उक्त अधिसूचनेप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडला होता. यापूर्वी अर्ज मागविण्यासाठी ३१ आॅक्टोबरची मुदत देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात आला होता.या विषयावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा करताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. आतापर्यंत किती अर्ज आले. किती बांधकामे नियमित केली, असा प्रश्न उपस्थित केला. या धोरणामधील अनेक अटी प्रकल्पग्रस्तांसाठी जाचक ठरत आहेत. अटींमुळे प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. महापालिकेने शासनाच्या ही गोष्ट निदर्शनास आणून मार्ग काढावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. आयुक्तांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की महापालिकेने धोरण मंजूर केल्यापासून ५२ जणांचे अर्ज आले असल्याची माहिती दिली. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही नगररचना अधिकारी व आयुक्तांनी उत्तरे दिल्यानंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.>शासनाने बांधकामे प्रशमित करण्याचा प्रस्ताव आणला तेव्हा गावांची वस्तुस्थिती पाहिली पाहिजे होती. गावांमध्ये रस्ता नसल्यामुळे बांधकाम परवानगी दिली जात नाही. वस्तुस्थिती प्रशासनाने शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी.- जयवंत सुतार,महापौर>गावठाणांमधील घरे नियमित केली पाहिजेत. डीसी रूलमध्ये गावठाण कसे बसविले जाणार याविषयी आयुक्तांनी माहिती द्यावी. ग्रामस्थांची घरे नियमित करण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी.- द्वारकानाथ भोईर,गटनेते, शिवसेना