शहरं
Join us  
Trending Stories
1
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
3
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
4
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
5
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
6
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
7
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
8
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
9
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
10
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
11
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
12
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र
13
मॅपवर दाखविला अर्धवट पूल असलेला रस्ता; कार काेसळली २५ फूट खाली नदीपात्रात, ३ ठार
14
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: मित्रांकडून लाभ होईल, मंगल कार्याची सुरूवात करू शकता!
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: मनसेमुळे आघाडीला ८ जागी बसला फटका; शिंदेसेनेमुळे मनसेचे ३ प्रमुख उमेदवार पराभूत
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: मुंबईत भाजपच नंबर वन, ३६ पैकी १६ जागांवर दणदणीत विजय; उद्धवसेनेपुढे मोठं आव्हान
17
मंत्रिपदांसाठी अनेक नावांची चर्चा; महामुंबई परिसरातून इच्छुकांमध्ये जबरदस्त रस्सीखेच
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उद्धवनी मुंबई राखली, मात्र काँग्रेसचा पीळ सुटत नाही; नेत्यांची खदखद बाहेर पडली
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: पालघरमधील ‘ठाकूर’शाही संपुष्टात आली?; कथित पैसे वाटपाच्या गोंधळाने नुकसानच झालं
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ठाणे जिल्ह्यात भाजपा शिवसेनेवर भारी; महापालिकेच्या अतिरिक्त जागा भाजप मागेल का?

बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणाला मुदतवाढ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 21, 2018 2:57 AM

शहरातील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या धोरणाला सर्वसाधारण सभेने एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

नवी मुंबई : शहरातील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या धोरणाला सर्वसाधारण सभेने एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या धोरणातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी अटी कमी कराव्या, अशा सूचना केल्या.शासनाच्या नगरविकास विभागाने आॅक्टोबर २०१७ मध्ये अधिसूचना काढली होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ मध्ये सुधारणा करून कलम ५२ क नव्याने अंतर्भूत केले आहे. अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करावी, अशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. शासनाने नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीप्रमाणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकारून नियमित करण्याबाबत शासनाच्या उक्त अधिसूचनेप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडला होता. यापूर्वी अर्ज मागविण्यासाठी ३१ आॅक्टोबरची मुदत देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात आला होता.या विषयावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा करताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. आतापर्यंत किती अर्ज आले. किती बांधकामे नियमित केली, असा प्रश्न उपस्थित केला. या धोरणामधील अनेक अटी प्रकल्पग्रस्तांसाठी जाचक ठरत आहेत. अटींमुळे प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. महापालिकेने शासनाच्या ही गोष्ट निदर्शनास आणून मार्ग काढावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. आयुक्तांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की महापालिकेने धोरण मंजूर केल्यापासून ५२ जणांचे अर्ज आले असल्याची माहिती दिली. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही नगररचना अधिकारी व आयुक्तांनी उत्तरे दिल्यानंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.>शासनाने बांधकामे प्रशमित करण्याचा प्रस्ताव आणला तेव्हा गावांची वस्तुस्थिती पाहिली पाहिजे होती. गावांमध्ये रस्ता नसल्यामुळे बांधकाम परवानगी दिली जात नाही. वस्तुस्थिती प्रशासनाने शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी.- जयवंत सुतार,महापौर>गावठाणांमधील घरे नियमित केली पाहिजेत. डीसी रूलमध्ये गावठाण कसे बसविले जाणार याविषयी आयुक्तांनी माहिती द्यावी. ग्रामस्थांची घरे नियमित करण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी.- द्वारकानाथ भोईर,गटनेते, शिवसेना