बैठ्या चाळींचे वाढीव बांधकाम

कोपरखैरणेतील माथाडींच्या बैठ्या घरांचा व्हर्टिकल विकास झाला आहे. बैठ्या घरांच्या जागेवर तीन ते चार मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्यात आले आहे.

कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई
कोपरखैरणेतील माथाडींच्या बैठ्या घरांचा व्हर्टिकल विकास झाला आहे. बैठ्या घरांच्या जागेवर तीन ते चार मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्यात आले आहे. अनियंत्रित वाढलेल्या या बेकायदा बांधकामांमुळे येथील पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. या प्रकाराला संबंधित यंत्रणांची ‘अर्थ’पूर्ण संमती असल्याने अशा बांधकामांचा धडका सुरूच असल्याचे पाहण्यास मिळते.
सिडकोने कष्टकरी माथाडी वर्गासाठी कोपरखैरणे येथील सेक्टर १ ते ८ आणि सेक्टर १५ ते १८ मध्ये जवळपास १२ हजार बैठ्या घरांची वसाहत उभारली आहे. परंतु मागील काही वर्षांत या बैठ्या घरांचे रूपांतर टुमदार इमारतीत झाले आहे. अनेकांनी वाढीव बांधकाम करून तीन ते चार मजले उभारले आहेत. नीचे दुकान और उपर मकान हा नवीन ट्रेंड या वसाहतीत रुजू झाला आहे. या ट्रेंडनुसार या परिसरातील जवळपास ८0 टक्के घरांचे वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे. यातील एका मजल्यावर घरमालक स्वत: राहतात, तर तळमजला आणि उर्वरित मजले भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. परिणामी एका घराच्या जागेवर आता चार-चार कुटुंबे राहू लागली आहेत. त्यामुळे मूळ १२ हजार संख्या असलेल्या घरांतून जवळपास ४० हजार कुटुंबांचे वास्तव्य सुरू झाले आहे. याचा फटका येथील पायभूत सुविधांना बसला आहे. मलनिस्सारण वाहिन्या आणि पाणीपुरवठ्याच्या यंत्रणेवर ताण पडू लागला आहे. वरच्या मजल्यापर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी मजलेनिहाय पम्पिंग मशिन बसविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याच्या अतिरिक्त वापराबरोबरच मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे.
या बैठ्या चाळींच्या पुढे व मागील बाजूस वहिवाटीसाठी अरुंद गल्लीचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु आता ही बैठी घरे अनियंत्रितपणे वरच्या दिशेने वाढली आहेत. त्यामुळे गल्लीच्या जागा आणखीनच अरुंद झाल्याने दळणवळणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच आगीसारखी एखादी दुर्घटना घडल्यास मदतकार्य पोचविण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्याचे कोणतेही प्रयत्न संबंधित यंत्रणांकडून केले गेले नाहीत. राजकारण्यांनीही या प्रश्नाला सोयीस्कररीत्या बगल दिल्याचे दिसून आले आहे. याचा परिणाम म्हणून माथाडीवर्गासाठी सिडकोने निर्माण नियोजित वसाहतीला अनधिकृत बांधकामांनी घेरले आहे.
अल्प उत्पन्न गटातील बैठ्या घरांचे वाढीव बांधकाम करताना परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या अशा बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नोटिसाला प्रतिसाद न देणाऱ्या बांधकामधारकांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
-डॉ. कैलास गायकवाड, साहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण विभाग