एमआयडीसीच्या ‘सीईटीपी’तील गाळ काढण्याच्या कामात अपयश

तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सीईटीपी प्रकल्पातील गाळ काढण्यासाठी ४७ लाख २० हजार रुपयांचा ठेका देण्यात आला होता. ठेकेदाराला प्रत्यक्षात १६ लाख रुपये बिल देण्यात आले आहे. परंतु ५ टक्केही गाळ काढण्यात आलेला नाही.

- नामदेव मोरे
नवी मुंबई  - तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सीईटीपी प्रकल्पातील गाळ काढण्यासाठी ४७ लाख २० हजार रुपयांचा ठेका देण्यात आला होता. ठेकेदाराला प्रत्यक्षात १६ लाख रुपये बिल देण्यात आले आहे. परंतु ५ टक्केही गाळ काढण्यात आलेला नाही. ठेकेदाराने काम थांबविले आहे. प्रकल्पस्थळावरील होडी व पंप परस्पर नेल्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला आहे.
राज्यातील प्रमुख औद्योगिक वसाहतींपैकी एक असलेल्या तळोजा एमआयडीसीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न देशभर गाजत आहे. एमआयडीसीमध्ये ९७४ कारखाने आहेत. यामधील ३७१ रासायनिक कारखाने असून त्यामधील अनेक प्रदूषण पसरवत आहेत. रसायनमिश्रित पाण्यामुळे कासाडी नदी प्रदूषित झाल्यामुळे याविषयी राज्य शासनासह हरित लवादाकडेही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. हरित लवादाने १८ कंपन्या बंद करण्याचे आदेश दिले असून १५४ कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राज्यात प्रथमच एवढी गंभीर कारवाई झाली असल्यामुळे खळबळ उडाली असून त्याचा परिणाम येथील व्यवसायावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एमआयडीसीमधील रसायनमिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दोन दशकापूर्वी सीईटीपी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. परंतु या प्रकल्पामधील गाळ वेळेवर काढला नसल्याने त्याची क्षमता कमी झाली आहे. साडेबारा एमएलडी क्षमता असलेल्या या केंद्रामध्ये मोठ्याप्रमाणात गाळ साचला आहे. यामुळे कारखान्यांमधील पाणी या केंद्रात न येता परस्पर कासाडी नदीमध्ये सोडले जात आहे. केंद्रामध्येही प्रमाणापेक्षा जास्त दूषित पाणी येत असल्यामुळे त्यावर योग्य प्रक्रिया करणे शक्य होत नाही.
सीईटीपी केंद्रातील गाळ काढण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला. २५ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये गाळ काढण्यासाठी तब्बल ४७ लाख २० हजार रुपयांचा ठेका देण्यात आला. यानंतर सीईटीपीवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. गाळ काढण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. यामुळे प्रशासक मंडळाने ठेकेदाराला परवानगी मिळेपर्यंत काम थांबविण्यास सांगितले. सीईटीपी केंद्र एमआयडीसी हस्तांतर करून घेणार असल्यामुळे प्रशासकांनी त्यांना हे काम करायचे का याविषयी विचारणा केली. त्यांनी काम करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर एमपीसीबीची परवानगी घेवून ठेकेदाराला पुन्हा कार्यादेश देण्यात आले. ठेकेदाराला ५ लाख रुपये आगाऊ रक्कमही देण्यात आली. यानंतर ठेकेदाराने रेती उपसा करणारा सक्शन पंप व होडी आणून गाळ काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रत्यक्षात गाळ काढणे शक्य झाले नाही. यानंतर ठेकेदाराने ११ लाख रुपये रकमेची मागणी केली. तज्ज्ञ समितीच्या परवानगीनंतर ११ लाख रुपयेही देवूनही गाळ काढला आला नाही. ठेकेदाराने आणलेला सक्शन पंप व होडी सीईटीपीच्या परवानगीशिवाय परस्पर केंद्रातून नेला आहे. याविषयी येथील प्रशासनाने अदखलपात्र तक्रार दाखल केली आहे.

पैसे गेले... गाळ ‘जैसे थे’

सीईटीपीमधील गाळ काढण्यासाठी तब्बल १६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात १० टक्केही गाळ काढलेला नाही. गाळ काढण्यासाठीचा खर्च व्यर्थ गेला आहे. ठेकेदाराने काम थांबविले आहे. पाऊस सुरू झाल्यामुळे पुढील दोन ते तीन महिने काम करणे शक्य होणार नाही. यामुळे आता सीईटीपी प्रशासन नक्की काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ठेकेदार सक्षम नाही
गाळ काढण्यासाठी नियुक्त केलेला ठेकेदार सक्षम नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गाळ निघत नसल्याने महाड एमआयडीसीमधील सीईटीपी केंद्रातील गाळ काढणाऱ्या ठेकेदाराचा सल्ला घेण्यात आला होता. त्यांनी गाळ काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रांचा वापर करत असल्याचे सांगितले. ती यंत्रणा ठेकेदारांकडे नसल्याने गाळ काढणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रशासक मंडळाची ठाम भूमिका
संचालक मंडळ असताना सीईटीपीचा गाळ काढण्याचा ठेका देण्यात आला होता. कार्यादेश दिल्यानंतर संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. याविषयी माहिती घेण्यासाठी प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष बी. डी. अहिरे व सदस्य जी. आर. नाईक यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की, आम्ही पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेतली. एमआयडीसीची परवानगी घेवून नियमाप्रमाणे पुन्हा कार्यादेश दिले. काम करण्यासाठी प्रथम ५ लाख व नंतर तज्ज्ञ समितीच्या परवानगीनंतर ११ लाख रुपये दिले आहेत. ठेकेदाराला गाळ काढण्यात अपयश आले आहे. याठिकाणी आणलेली होडीही आमच्या परवानगीशिवाय नेली आहे. होडी परस्पर नेल्याची तक्रार आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये दिली असून नियमाप्रमाणे पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.