दीड हजार कोटी खर्च करण्यात अपयश, अर्थसंकल्पातील लोकहिताच्या योजना कागदावरच

महापालिकेने २०१७ - १८ वर्षासाठी २९८७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता, परंतु वर्षभरामध्ये १५०० कोटी रुपयेच खर्च करण्यात यश आले आहे

नामदेव मोरे
नवी मुंबई : महापालिकेने २०१७ - १८ वर्षासाठी २९८७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता, परंतु वर्षभरामध्ये १५०० कोटी रुपयेच खर्च करण्यात यश आले आहे. पन्नास टक्के निधी खर्च होणार नाही. सर्वांचेच लक्ष स्वच्छ भारत अभियानावर केंद्रित झाले आहे. विकासाची गती मंदावली असून, शहर हिताचे नवीन प्रकल्प राबविण्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीमध्ये २ हजार कोटी रुपयांची बचत असल्याची माहिती प्रशासनाने यापूर्वीच जाहीर केली होती. यामुळे पालिकेच्या श्रीमंतीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. बचत वाढणे ही स्वागतार्ह गोष्ट असली तरी योग्य गोष्टींवर खर्च करण्यात प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना अपयश आल्याचेच यामधून स्पष्ट होवू लागले आहे. गतवर्षी महापालिकेने २९८७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये वर्षभरामध्ये कोणती विकासकामे करण्यात येणार व त्यावर किती खर्च होणार याचे विवरण देण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात वर्षभरामध्ये एकही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झालेला नाही. कोणताच जुना महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण होवू शकलेला नाही. शहराच्या लौकिकामध्ये भर टाकणारे कोणतेच प्रकल्प मार्गी लावण्यात आलेले नाहीत. शहरातील विकासाची गती मंदावली असल्याची टीका लोकप्रतिनिधीही करू लागले आहेत. अर्थसंकल्पातील निधीमधील डिसेंबर अखेरपर्यंत १ हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. मार्चअखेरपर्यंत जास्तीत जास्त ५०० कोटी अजून खर्च होवू शकतात. अर्थसंकल्पातील फक्त ५० टक्के निधीच खर्च होणार असून जवळपास १५०० कोटी रुपये शिल्लक राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबईची वाटचाल स्मार्ट सिटीच्या दिशेने सुरू आहे. अनेक महापालिकांना निधी नसल्यामुळे विकासकामे करता येत नाहीत. शासनाकडून मदत घेवून किंवा कर्ज काढून विकासाच्या योजना राबवाव्या लागत आहेत. परंतु नवी मुंबई महापालिकेकडे मुबलक निधी असूनही त्याचा योग्यपद्धतीने विनियोग करता येत नसल्याची स्थिती आहे. आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी पूर्वी सुरू असलेली कामे प्रथम मार्गी लावावी, नंतरच नवीन कामे सुरू करण्याच्या सूचना अधिकाºयांना दिल्या आहेत. प्रत्येक कामाची गरज आहे का हे घटनास्थळी जावून पाहणी केली जात आहे. आयुक्तांनी व लोकप्रतिनिधींनी आता भविष्याचा विचार करून चांगल्या योजना राबवाव्या, अशी मागणी होवू लागली आहे.

निधीवर शासनाचीही वक्रदृष्टी
महापालिकेकडे २ हजार कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यात अपयश आले आहे. पालिकेच्या श्रीमंतीमुळे शासनाचीही वक्रदृष्टी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
डंम्पिग ग्राउंडसाठीचा भूखंड मोफत देण्यात शासनाने नकार दिला आहे. त्यासाठी १९२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
आमदार मंदा म्हात्रे, संदीप नाईक व प्रशासनानेही हा भूखंड मोफत देण्याची मागणी केली आहे, परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
यापूर्वी खाडी पूल बांधण्यासाठीही महापालिकेने पैसे खर्च करावे, अशी मागणी एमएसआरडीसीने केली होती. फिफा दरम्यान सायन - पनवेल महामार्गावरील कामेही पालिकेला करावी लागली होती.


मोफत काहीच मिळणार नाही
पालिकेने स्वत:चा निधी योग्य प्रकल्पांवर खर्च केला नाही तर भविष्यात शासन, सिडको, एमआयडीसी भूखंड हस्तांतरणासह सर्व गोष्टींसाठी पालिकेकडे पैशांची मागणी करू शकतात. महापालिकेला विकासकामांऐवजी भूखंड खरेदी व इतर गोष्टींवरच मोठी रक्कम खर्च करावी लागू शकते. यापूर्वी विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम महापालिकेने स्वत:च्या खर्चाने केले व नंतर महावितरणने पैसे देण्यास नकार दिला. पालिकेला ५० कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागला होता.