‘जेटी’साठी बनावट कागदपत्रांचा आधार

शहाबाज धरमतर येथे जेटी बांधण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतला होता. याप्रकरणातील आरोपींवर गुन्ह्याची

अलिबाग : शहाबाज धरमतर येथे जेटी बांधण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतला होता. याप्रकरणातील आरोपींवर गुन्ह्याची प्रक्रि या (इश्यू प्रोसेस) सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी दिले आहेत, अशी माहिती या प्रकरणातील तक्रारदार शेतकरी द्वारकानाथ पाटील आणि दर्शन जुईकर यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मोरा बंदरे समूहाचे तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांच्या सहीची बनावट कागदपत्रे बनवण्यात आली होती. बंदर उद्योगासाठी अनधिकृत जेट्या आणि त्याच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँकेकडून सुमारे ५६ कोटी रु पयांचे कर्ज मिळवले होते. याबाबत रायगड जिल्हा न्यायालयात शेतकरी द्वारकानाथ पाटील आणि दर्शन जुईकर यांनी फिर्याद दाखल केली होती. त्यामुळे मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आ.जयंत पाटील, नृपाल पाटील, तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांच्याविरुद्ध गुन्ह्याची प्रक्रि या (प्रोसेस इश्यू) सुरू करण्याचे आदेश जारी केल्याचे द्वारकानाथ पाटील यांनी सांगितले.
पी.एन.पी.कंपनीने मेरीटाईम बोर्डास २००६ मध्ये जी कागदपत्रे सादर केली त्यामध्ये मेरीटाईम बोर्डाचे २४ फेब्रुवारी २००४ चे पत्र जोडले आहे. कंपनीने जेटीचे नकाशे प्रमाणित करून या पत्रासोबत जोडलेले होते. या सर्व प्रतींवर बंदर अधिकारी मोरा बंदरे समूह यांची सही, त्यांच्या कार्यालयाची शासकीय मुद्रा दिसून येते, असे मुंबईमधील विधिज्ञ अ‍ॅड.आशिष गिरी यांनी सांगितले. माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांना याबाबत संशय वाटल्याने त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. तत्कालीन बंदर अधिकारी पंकज भटनागर यांनी त्यांचा खुलासा १० जानेवारी २००७ आणि १५ नोव्हेंबर २००७ अन्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे सादर केलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे मी धरमतर येथे जेटी बांधण्यासाठी कोणतीही परवानगी दिली नव्हती. तशी परवानगी देण्याचा मला अधिकार नव्हता. या नियमाची बंदर अधिकारी म्हणून मला पूर्ण माहिती होती, असा कबुली जबाब मेरीटाईम बोर्डाकडे सादर केल्याचेही अ‍ॅड. गिरी यांनी स्पष्ट केले. पीएनपीविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी वारंवार सरकारकडे के ली होती, परंतु काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. (प्रतिनिधी)