फॅक व्हॅनच्या हट्टासाठी लाखोंचा चुराडा, तीन वर्षे वाहने धूळखात, एनएमएमटी बसमध्ये रूपांतर करण्याच्या हालचाली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2017 06:48 AM2017-09-12T06:48:51+5:302017-09-12T06:49:11+5:30
अपघात घडलेल्या ठिकाणीच जखमींवर तत्काळ उपचार मिळवून देता यावे यासाठी पालिकेने अत्याधुनिक फॅक व्हॅन खरेदी केल्या होत्या. ८ सप्टेंबर २०१४ मध्ये या वाहनांचे लोकार्पण करण्यात आले. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकाही रुग्णास याचा लाभ झालेला नाही. पूर्वी पालिका मुख्यालयात व आता परिवहनच्या तुर्भे डेपोत ही वाहने धूळ खात पडून आहेत.
- नामदेव मोरे
नवी मुंबई : अपघात घडलेल्या ठिकाणीच जखमींवर तत्काळ उपचार मिळवून देता यावे यासाठी पालिकेने अत्याधुनिक फॅक व्हॅन खरेदी केल्या होत्या. ८ सप्टेंबर २०१४ मध्ये या वाहनांचे लोकार्पण करण्यात आले. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकाही रुग्णास याचा लाभ झालेला नाही. पूर्वी पालिका मुख्यालयात व आता परिवहनच्या तुर्भे डेपोत ही वाहने धूळ खात पडून आहेत. आरोग्य विभागासाठी त्यांचा काहीही उपयोग नसल्याने त्या वाहनांचे एनएमएमटी बसेसमध्ये रूपांतर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या फसलेल्या प्रयोगामध्ये फॅक व्हॅनचा (फ्लोटिंग अॅडव्हान्स कॅज्युलिटी कॉम्प्लेक्स) समावेश आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक, महापौर सागर नाईक यांच्या उपस्थितीमध्ये या वाहनांचे लोकार्पण करण्यात आले. अपघात झाल्यानंतर वेळेत उपचार झाले नाहीत तर रुग्णांना जीव गमवावा लागतो. महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये सायन - पनवेल महामार्ग, ठाणे- बेलापूर व पामबीच रोडवर अनेक वेळा गंभीर अपघात होत असतात. त्या सर्वांना तत्काळ उपचार मिळवून देता यावे यासाठी फॅक व्हॅन खरेदी करण्यात आली असून ती अपघातग्रस्तांसाठी वरदायी ठरेल, असे मत त्यावेळी पालकमंत्री व महापौरांनी केले होते. वास्तविक या वाहनांसाठी आवश्यक कर्मचारी व यंत्रसामग्री नसताना विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घाई गडबडीमध्ये त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. प्रत्यक्षात या वाहनांचा लाभ एकाही रुग्णास अद्याप मिळालेला नाही. महापालिकेने पहिल्यांदा वाशी सेक्टर ६ मधील एनएमएमटी डेपोजवळ ही दोन्ही वाहने उभी केली होती. यानंतर जवळपास दोन वर्षे ती महापालिका मुख्यालयामध्ये उभी करून ठेवण्यात आली होती. मुख्यालयामध्ये वाहने उभी केल्यामुळे प्रसारमाध्यमांसह लोकप्रतिनिधीही प्रशासनासह सत्ताधाºयांवर टीका करू लागले होते. अखेर टीका टाळण्यासाठी ही वाहने एनएमएमटीच्या तुर्भे डेपोमध्ये ठेवण्यात आली आहेत.
पालिकेने रुग्णांसाठी खरेदी केलेल्या फॅक व्हॅनचा आरोग्य विभागासाठी काहीही उपयोग झालेला नाही. भविष्यामध्येही त्याचा उपयोग होण्याची शक्यता नाही. ही वाहने खरेदी करण्यासाठी एक कोटीपेक्षा जास्त खर्च झालेला आहे. त्यांचा वापर करण्यासाठी वर्षाला ३ कोटी १९ लाख रुपये खर्च होणार होते. त्यासाठीचा ठराव स्थायी समितीने मंजूरही केला होता. पण प्रत्यक्षात ही सेवा परवडणार नसल्याने व्हॅनचा वापर बंद ठेवण्यात आला आहे. तीन वर्षे एकाच ठिकाणी वाहने उभी असल्याने त्यांचा रंग उडाला आहे. टायर खराब झाले आहेत. वापर न होताच त्यांची झीज सुरू आहे. अखेर आरोग्य विभागाने या वाहनांचे एनएमएमटीमध्ये रूपांतर करावे असे पत्र परिवहन उपक्रमाला दिले आहे. परिवहन उपक्रमाने याविषयी अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नसून आरटीओचा सल्ला घेवून त्यावर पुढील कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे.
जबाबदार कोण?
फॅक व्हॅनचा प्रयोग पूर्णपणे फसला असून या वाहनांचे आता एनएमएमटी बसेसमध्ये रूपांतर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आरोग्य विभागाने याविषयीचे पत्र परिवहन विभागाला दिले आहे. परिवहनने अद्याप त्याविषयी ठोस निर्णय घेतला नसला तरी ही वाहने तुर्भे डेपोमध्ये उभी करून ठेवली आहेत. अनेक नगरसेवकांचा विरोध डावलून ही सेवा सुरू करण्यात आली होती. पालिकेच्या लाखो रुपयांचा चुराडा झाला असून त्याला जबाबदार कोण याची चौकशी करावी व अव्यवहार्य प्रकल्प करण्यास भाग पाडणाºयांवर कारवाई करण्याची मागणी होवू लागली आहे.
तीन वर्षे पूर्ण
महापालिकेने खरेदी केलेल्या फॅक व्हॅनच्या लोकार्पण सोहळ्याला ८ सप्टेंबरला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक व महापौर सागर नाईक यांच्या उपस्थितीमध्ये लोकार्पण केलेल्या या उपक्रमाचा नवी मुंबईकर जनतेला काहीही उपयोग झालेला नाही. या वाहनांवर केलेला सर्व खर्च व्यर्थ गेला आहे.
प्रशासनाचे मौन
फॅक व्हॅनसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी मुख्य आरोग्य अधिकारी दीपक परोपकारी यांच्याशी संपर्क साधला, परंतु त्यांनी फोन उचलला नाही. एनएमएमटी व्यवस्थापनाचीही प्रतिक्रिया उपलब्ध झाली नसली तरी येथील कर्मचाºयांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे आरोग्य विभागाचे पत्र परिवहनला मिळाले आहे. फॅक व्हॅनचे प्रवासी बसेसमध्ये रूपांतर करता येईल का यासाठी आरटीओ विभागाशी संपर्क साधण्यात येणार असल्याचेही समजले.